मुंबई – राज्यात मंदिर उघडण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून वाद ओढवून घेतल्यानंतर आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी पुन्हा एकदा अडचणीत आले आहेत. भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्याविरोधात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने अवमानाची नोटीस बजाविली आहे. याबाबत कोश्‍यारी यांना चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेशही दिले आहेत.

रुरल लिटिगेशन अँड एंटाइटेलमेंट केंद्राने (रूलक) उत्तराखंड हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी न्यायमूर्ती शरद कुमार शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी पार पडली. या याचिकेत माजी मुख्यमंत्र्यांनी सरकारी सुविधांच्या लाभापोटीचं भाडे सहा महिन्यात जमा करण्याची मागणी केली होती.

त्यानुसार न्यायालयाने कोश्‍यारी यांना भाडे भरण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, हे भाडे जमा न केल्याने न्यायालयाने कोश्‍यारींविरोधात अवमानाची नोटीस जारी केली.

राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींवर अवमान याचिका दाखल करण्याच्या दोन महिन्यांपूर्वी त्यांना माहिती देणे आवश्‍यक असते. हे लक्षात घेऊन कोश्‍यारी यांना 60 दिवसांपूर्वी नोटीस पाठविण्यात आली होती, असे याचिकाकर्त्याने नमूद केले आहे. 10 ऑक्‍टोबरला त्यांनी दोन महिने पूर्ण झाल्यानंतरच न्यायालयात याचिका दाखल केली, असे सांगण्यात येत आहे.

कोश्‍यारी यांच्याकडे 47 लाखांहून अधिक घरे आणि इतर सुविधा वापरल्याची थकबाकी आहे. याशिवाय वीज आणि पाण्याचे बिलही माजी मुख्यमंत्र्यांनी दिले नसल्याचे याचिकाकर्त्याने नमूद केले आहे.

विविध सोई सुविधांच्या थकबाकी न भरल्याच्या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, माजी मुख्यमंत्री सी.सी. खंडूरी यांच्याविरोधात काढण्यात आलेल्या नोटीसींना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, तर केंद्रीय शिक्षणमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांच्या वीज, पाणी थकबाकीसाठी तसेच 11 लाख रुपये आणि आणखी काही रक्कम जमा न केल्याबद्दल अतिरिक्त सचिव देपेंद्र चौधरी यांनाही उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे.