मुंबई – राज्यात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी गावात मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण केले होते. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जरांगे यांच्या मागण्या मान्य करून आपल्या हाताने त्यांना ज्युस पाजून जरांगे यांचे उपोषण सोडले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा शांत होत नाही तोवरच धनगर आरक्षणाच्या (Dhangar Reservation) मागणीसाठी नगरच्या चौंडी येथे मागच्या पंधरा दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे. त्यासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी आज सह्याद्री अथितीगृहावर धनगर समाजाचे शिष्टमंडळ आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यात बैठक पार पडली. बैठकीनंतर धनगर समाजाचे नेते गोपिचंद पडळकर (mla gopichand padalkar) यांनी धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने त्वरीत बैठक आयोजित केल्याने सरकारचे आभार मानले आहेत.

बैठकीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना गोपीचंद पडळकर म्हणाले, “महाराष्ट्रातील धनगर समाजाच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन सरकारने तातडीची बैठक ‘सह्याद्री अथितीगृहा’वर बोलावली. राज्य सरकारने आपल्या अधिकाराअंतर्गत जीआर काढावा. त्या जीआरमध्ये राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात की, धनगर समजाला एसटीचा दाखला जारी करावा. यावर विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. धनगर समाजाच्या सर्व प्रतिनिधींनी यावर मत व्यक्त केलं. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनीही यावर मत व्यक्त केलं. धनगर आरक्षणाबाबत सरकारने दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने त्वरीत बैठक आयोजित केल्याने सरकारचे आभार.”

सरकारने दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला –

धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी आज ‘सह्याद्री अथितीगृहा’वर बैठक पार पडली. या बैठकीत धनगर समाजाला ‘एसटी’चा दर्जा देण्याबाबत चर्चा झाली. आजच्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. धनगर आरक्षणाबाबत सरकारने दोन महिन्यांचा कालावधी मागितला आहे.

पंधरा दिवसांपासून उपोषण सुरु –

दरम्यान, धनगर आरक्षणाच्या मागणीसाठी नगरच्या चौंडी येथे गेली 16 दिवसांपासून उपोषण सुरु आहे. धनगर समाजाचा एसटी प्रवर्गामध्ये (st reservation, )समावेश करण्यात यावा,अशी उपोषणकर्त्यांची मागणी आहे. यशवंत सेनेच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात येत आहे. सरकारने दिलेली मुदत संपल्याने बुधवारी राज्यभर रास्ता रोको आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. उपोषणाच्या अकराव्या दिवशी मंत्री गिरीश महाजन यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतली होती. दोन दिवसांमध्ये बैठक घेऊन धनगर आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेऊ, असं आश्वासन त्यांनी दिलं होतं.

आजच्या बैठकीत नेमकी चर्चा काय झाली?

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले, धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात यावे यासाठी आम्ही सरकारकडे देशातील विविध राज्य सरकारचे चार जीआर दिले आहेत. संबंधित जीआरच्याआधारे महाराष्ट्र सरकारनेही धनगर समाजाला ‘एसटी’चा दाखला देण्यासंदर्भात जीआर काढावा, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली. कारण महाराष्ट्रात ‘धनगड’ असा कोणताही समाज नाही, जे आहेत ते ‘धनगर’ आहेत. यावर खूप चर्चा झाली.”

“चर्चेअंती एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीत महाराष्ट्र सरकारचे अधिकारी आणि धनगर समाजाची तज्ज्ञ मंडळी असतील. संबंधित सदस्यांनी चार राज्यात जाऊन सर्व्हे करायचा आणि एक महिन्याच्या आत याबाबतचा अहवाल तयार करायचा आहे. त्यानंतर हा अहवाल दिल्लीत अॅटर्नी जनरल यांच्याकडे पाठवून त्यांचं म्हणणं जाणून घ्यायचं आहे. ही सर्व प्रक्रिया दोन महिन्याच्या आत पूर्ण करायची आहे. हा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकारने राज्यातील धनगर समाजाला ‘एसटी’चं प्रमाणपत्र जारी करण्याबाबत भूमिका घ्यावी. अशी महत्त्वपूर्ण चर्चा या बैठकीत झाली,” अशी माहिती गोपीचंद पडळकरांनी दिली आहे.

आंदोलक उपोषणावर ठाम –
दरम्यान, धनगर आक्षणासंदर्भात सह्याद्री अतिथीग्रहावर झालेल्या बैठकीत तोडगा निघाला नसून आंदोलक उपोषणावर ठाम आहेत. धनगर बांधवांचा अंत पाहू नका असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांकडून देण्यात आला आहे.