नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बॅंकेने क्रिप्टोकरन्सीला ठाम विरोध केला असतानाच या माध्यमातून भारतीय युवक मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करीत आहेत. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीची व्याख्या करण्यापासून या गुंतवणुकीवर कशाप्रकारे कर लावावा या संदर्भात केंद्र सरकार गंभीरपणे विचार करीत आहे.

शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत या विषयावर चर्चा झाली. क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात अतिशयोक्तीपूर्ण जाहिराती केल्या जात आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची दिशाभूल होऊ शकते. याला कसा प्रतिबंध घालावा या विषयावर चर्चा झाली.
भारतात या अगोदर क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहारावर बंदी घालण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही बंदी काही महिन्यापूर्वी उठवली आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये क्रिप्टोकरन्सी अपरिहार्य होत असल्यामुळे रिझर्व बॅंक स्वतःची एक डिजिटल करन्सी विकसित करण्याबाबत विचार करीत असल्याचे सांगितले जाते.

अशा अनियंत्रित व्यवस्थेमुळे हवाला व्यवहार होऊ शकतात किंवा दहशतवाद्यांना पैसा पुरविला जाऊ शकतो. यासंदर्भात दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती केल्या जातात. या जाहिराती थांबविण्याची गरज असल्याचे मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
क्रिप्टाकरन्सी हे क्षेत्र नवीन आहे. ते कसे विकसित होईल याकडे सरकारी यंत्रणाची नजर आहे. क्रिप्टोकरन्सीला भौगोलिक मर्यादा नाहीत. त्यामुळे समविचारी देशांना विचारात घेऊन या संदर्भातील धोरण ठरवावे लागणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. रिझर्व्ह बॅंकेने सुरुवातीपासून क्रिप्टोकरन्सीला विरोध केला आहे. यामुळे देशाच्या वित्तीय स्थिरतेला बाधा पोहोचू शकते असे मत रिझर्व बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी अनेक वेळा व्यक्त केले आहे.

क्रिप्टोकरन्सीवर नियंत्रनाची गरज
क्रिप्टोकरन्सीवर आज या विषयावरील सांसदीय समिनीने क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्रातील पधाधिकाऱ्याबरोबर चर्चा केली. क्रिप्टोकरन्सी रोखली जाऊ शकत नाही मात्र यावर नियंत्रण व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज असल्याचे मत बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. क्रिप्टोकरन्सीत गुंतवणूक सुरक्षित आहे का या विषयार खासदारांनी चिंता व्यक्त केली. आता या विषयावर समिती सरकारी अधिकाऱ्याचे मत जाणून घेणार आहे. अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बॅंकही या विषयावर निरंतर विचार करीत आहे.