मुंबई  – पिक विम्यावरुन राज्य सरकारची चिंता वाढली असल्याचे दिसून येत आहे. कारण अवर्षणग्रस्त शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांनी पीक विम्यापोटीचे 25 टक्के आगाऊ रक्कम देण्यास नकार दिला आहे. जर पिक विमा कंपन्यांनी असाच पवित्रा घेतला तर शेतकऱ्यांच्या मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागण्यची शक्‍यता वर्तवली जात आहे. याबाबत राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत देखील याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी काही निकषांची आखणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सतत 21 दिवस पाऊस नसणे ही नोंद असणे हा देखील एक निकष आहे. पण बहुतांश कंपन्यांनी हाच निकष दावे फेटाळताना वापरला आहे. पुरेसा पाऊस न झाल्याने पिक आलेली नाहीत, त्यातच दुसरीकडे पिक विमा कंपन्यांनी देखील मदत नाकारली आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारला या प्रकरणात केंद्राकडे धाव घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

राज्यात पावसाने यंदा चांगलीच पाठ फिरवली. विमा कंपनीच्या नियमाप्रमाणे अतिवृष्टी किंवा दुष्काळ यामुळे जर पिकाचे नुकसान झाले तर विमा रकमेपैकी 25 टक्के आगाऊ रक्कम शेतकऱ्यास देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे राज्यातील 30 जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील पत्र देखील संबंधित पीक विमा कंपन्यांना पाठवले आहे. याबाबत अधिसूचना देखील काढण्यात आल्या असून त्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत.