लखनौ – गो हत्या प्रतिबंधक कायद्याचा वापर निष्पाप व्यक्तींविरोधात केला जात असल्याबद्दल अलाहाबद उच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. या प्रकरणात पोलिसांनी उपस्थित केलेल्या पुराव्यांवर साशंकता व्यक्त केली. कायद्यानुसार गोवंशाचे रक्षण केलेच पाहिजे. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी योग्य पध्दतीने झाली पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणात एका आरोपीला जामीन देताना न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले आहे. हा निकाल 19 ऑक्टोबरला देण्यात आला आहे. मात्र त्याचे निकालपत्र आज उपलब्ध झाले आहे. त्यात न्या. सिध्दार्थ म्हणातात, निष्पाप लोकांविरोधात हा कायदा वापरण्यात येतो. कोणतेही मांस पकडल्यास त्याची तपासणी न करताच ते गो मांस असल्याचे सांगण्यात येते. यातील बहुतांश प्रकरणात मांस ह पृथ:करणासाठी पाठवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे एखाद्याने गुन्हा न करताही तो कारागृहात खितपत पडू शकतो. या प्रकरणातील गुन्ह्यासाठी सात वर्षांची शिक्षा असल्याने न्यायदंडाधिकारी वर्ग एक कडून त्यांचा जामीन करावा लागतो. ज्यावेळी गायी पकडलेल्या दाखवतात त्यावेळी त्या ताब्यात घेतल्याचा योग्य मेमो नसतो. तसेच त्या गायी नंतर कोठे गेल्या याचाही उल्लेख नसतो, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. राहमुद्दिन यांना शामली येथे पोलिसांनी पाच ऑगस्टला अटक केली होती. त्या वेळेपासून तो कारागृहात होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला. राहमुद्दिनच्या वकिलांनी त्यांना घटनास्थळावर अटक केली नसल्याच दावा केला. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक केलेल्या 139 जणांपैकी 139 जणांवर गो वंश हत्येचे आरोप आहेत. उत्तर प्रदेश गोवंश हत्या बंदी कायद्यानुसार यावर्षी 26 ऑगस्टपर्यंत एक हजार 716 गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत. त्यात सुमारे चार हजार जणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यातील 32 प्रकरणात पुरेसे पुरावे गोळा न करता आल्यामुळे गुन्हे मागे घेतले आहेत. या निकालपत्रात रस्त्यावर भटकणाऱ्या गायींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यात ते म्हणतात, गो शाळा या भाकड किंवा म्हाताऱ्या गायींचा स्वीकार करत नाहीत. त्या रस्त्यावर सोडतात. गायींचे मालकही दूध काढून झाल्यावर गायींना सोडून देतात. त्या गटारीचे पाणी पितात. आणि कचरा प्लास्टिक खातात. रस्त्यावरील या गायींमुळे वाहतुकीला अडथळा येतो. त्यामुळे अनेक जणांचे मृत्यू होतात.
