Constituency Delimitation : २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसदेत एक नवीन विधेयक आणून मतदारसंघ परिसीमनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या शक्यता केंद्र सरकार चाचपडत आहे. हा अत्यंत संवेदनशील आणि मोठा राजकीय बदल शांततापूर्ण मार्गाने लागू करण्यासाठी सरकारने प्रादेशिक पक्षांसोबत चर्चा करून सर्वपक्षीय सहमती मिळवण्याचे प्रयत्न वेगवान केले आहेत.

या प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारने द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेस यांसारख्या प्रमुख प्रादेशिक पक्षांशी सल्लामसलत केली असून, इतर पक्षांशीही चर्चा सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे गेल्या अनेक दशकांत पहिल्यांदाच संसदीय मतदारसंघांची मोठ्या प्रमाणावर पुनर्रचना होण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.

सध्या लोकसभेतील जागांचे वाटप १९७१ च्या जनगणनेच्या आधारे निश्चित करण्यात आले आहे. लोकसभेत सध्या ५४३ निर्वाचित सदस्य आहेत. मात्र, नव्या परिसीमन प्रक्रियेमुळे राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार त्यांच्या लोकसभा जागांच्या संख्येत मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे राज्यांमधील राजकीय प्रतिनिधित्वाचे संतुलन बदलू शकते.

ज्या राज्यांनी विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणाचे कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवले आहेत, त्यांच्या लोकसभेतील जागा कमी किंवा मर्यादित राहतील आणि उत्तर भारतातील राज्यांच्या जागा वाढतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारी सूत्रांनुसार, केंद्र सरकार या चिंतेची दखल घेत असून, सर्वांना मान्य होईल असा फॉर्म्युला तयार करण्याचे काम करत आहे.

सर्वपक्षीय सहमतीवर भर –

हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या वादग्रस्त ठरू नये, यासाठी सरकार सर्वसमावेशक दृष्टिकोन ठेवून पुढे जात आहे. लोकशाहीतील निष्पक्ष प्रतिनिधित्वाचा सिद्धांत कायम ठेवत प्रादेशिक पक्षांच्या शंकांचे निरसन करण्यावर सध्याच्या चर्चांमध्ये भर दिला जात आहे. आतापर्यंत प्रादेशिक पक्षांसोबत झालेली चर्चा सकारात्मक राहिली आहे. कायद्याचा मसुदा संसदेत आणण्यापूर्वी सरकार एका व्यापक आराखड्याला अंतिम रूप देण्यास उत्सुक आहे. एकदा सर्व प्रमुख पक्षांची सहमती मिळाली की, केंद्र सरकार या विधेयकाबाबत पुढील पाऊल उचलेल.

२०२९ च्या निवडणुकीपूर्वी होणारे हे परिसीमन देशातील सर्वात मोठे राजकीय आणि संवैधानिक पाऊल ठरणार आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारताच्या भविष्यातील निवडणूक नकाशावर आणि संघराज्य रचनेवर होणार आहे.