नवी दिल्ली – ब्लॉकचेन आधारित तंत्रज्ञानावर आधारित बिटकॉइन बाबत भारतात संदिग्ध वातावरण कायम आहे. बिटकॉइन तयार करणे, बाळगणे, त्याचा वापर करण्यावर सरसकट बंदीची तरतूद असलेले विधेयक सरकारने तयार केले असून लवकरच ते संसदेत मांडण्यात येणार आहे.

मात्र अगोदरच ज्यांच्याकडे बिटकॉइन आहेत त्यांना त्या बिटकॉइनचे इतर मालमत्तेत रूपांतर करण्यासाठी सहा महिन्याचा कालावधी दिला जाण्याची शक्‍यता आहे. या अगोदरही सरकारने बिटकॉइनवर बंदी घातली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याच्या कायद्यानुसार ही बंदी अयोग्य असल्याचे सांगितले होते.

आता न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून केंद्र सरकारने नवे विधेयक तयार केले आहे. सध्या जागतिक पातळीवर बिटकॉइनचा भाव 60 हजार डॉलरच्या पुढे गेला आहे. विविध देशांमध्ये बिटकॉइन नियमन करणारे कायदे करण्यात आले आहेत किंवा तशी यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. अशी यंत्रणा भारतात विकसित करावी असे काही विश्‍लेषकांनी सुचविलेले आहे.

मात्र भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेने यावर सरसकट बंदी घालण्याचा विचार अनेकदा बोलून दाखविला आहे. रिझर्व्ह बॅंक स्वतःचा एक डिजिटल रुपया विकसित करण्याबाबत हालचाली करीत आहे. जर भारत सरकारने खरोखरच असा निर्णय घेतला तर भारत अशी बंदी घालणारा पहिलाच मोठा देश ठरणार आहे.

चीनमध्ये बिटकॉईन तयार करणे आणि त्याच्या व्यापारावर बंदी आहे. मात्र बिटकॉइन बाळगण्यावर चीनमध्ये बंदी नाही. भारतामध्ये 70 लाख लोकांकडे एक अब्ज डॉलरची क्रिप्टो करन्सी असल्याचे समजले जाते.