मुंबई – राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या नियंत्रणाखालील बारामती ऍग्रो औद्योगिक प्रकल्पाचे युनिट 72 तासांत बंद करण्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) बजावलेल्या नोटिशीला दिलेली अंतरिम स्थगिती उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी 13 ऑक्‍टोबरपर्यंत कायम ठेवली आहे. त्याचवेळी एमपीसीबीला याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.

सध्याची राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन आपल्यावर दबाव आणण्यासाठी एमपीसीबीने प्रकल्प बंदीचे आदेश दिल्याचा दावाही पवार यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच, एमपीसीबीने 27 सप्टेंबर रोजी बजावलेल्या नोटिशीविरोधात वकील अक्षय शिंदे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मंडळाची नोटीस पवार यांना गुरुवारी पहाटे मिळाली होती. या नोटिशीनुसार, पवार यांना 72 तासांत औद्योगिक प्रकल्प बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. न्यायमूर्ती जामदार आणि न्यायमूर्ती देशपांडे यांच्या खंडपीठाने पहिल्याच सुनावणीच्या वेळी एमपीसीबीच्या नोटिशीला अंतरिम स्थगिती दिली होती.

जल प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण तसेच वायू प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण कायद्याच्या तरतुदींअंतर्गत एमपीसीबीच्या प्रादेशिक कार्यालयाने बारामती ग्रोला नोटीस बजावली होती. मात्र, पुराव्यांचा आणि कायद्याचा सारासार विचार न करता ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.

तसेच, नोटीस बजावण्यासाठी समाधानकारक कारणेही देण्यात आलेली नाहीत, असा दावा बारामती ऍग्रोने याचिकेत केला आहे. एमपीसीबीचा आदेश घटनेने दिलेल्या व्यवसाय करण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन असून आपल्याला व्यवसाय करण्यापासून वंचित ठेवणारा आहे. थोडक्‍यात, एमपीसीबीची कारवाई ही अत्यंत कठोर असल्याचेही रोहित पवार यांनी याचिकेत म्हटले आहे.