नवी दिल्ली – करोना प्रतिबंधक लस बनवणाऱ्या कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर पेचातून वाचवण्यासठी सरकारने कायदेशीर तरतूद करावी, अशी मागणी सीरम इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाचे सीईओ अदर पुनावाला यांनी केली आहे.

जर लस दिल्यानंतर त्याचा कोणत्याही प्रकारे विपरित किंवा गंभीर परिणाम झाला तर यासाठी लस निर्मिती कंपनीला जबाबदार धरले जाऊ नये. सरकारने लस निर्मिती कंपन्यांवर कोणत्याही प्रकारचे कायदेशीर गुन्हे दाखल होऊ नयेत, असा कायदा करावा.

कारण जर या कंपन्या अशा प्रकारच्या कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये अडकल्या तर त्याचं दिवाळे निघू शकते. सीरम इन्स्टिट्यूट याबाबत सरकारकडे प्रस्ताव मांडण्याच्या प्रयत्नात असल्याचेही पुनावाला यांनी सांगितले.

करोनाच्या लस निर्मितीसाठी “सीरम’ने एस्ट्राजेनेका आणि ऑक्‍सफर्ड विद्यापीठाशी करार केला आहे. करोना प्रतिबंधक लसीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीचा अंतिम अहवाल जाहीर करण्यात आला आहे. या अहवालावरुन हे स्पष्ट झालं की, लक्षणे नसलेल्या संसर्ग प्रकरणात ही लस विषाणूचा प्रसार कमी करु शकते.

दोन चाचण्यांनंतर ही लस 70 टक्के प्रभावी ठरली आहे. भारतात या लसीला “कोविशिल्ड’ नाव देण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात पुनावाला यांनी सांगितलं होतं की, या महिन्याच्या शेवटीपर्यंत करोना लसीच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी मिळू शकेल. तसेच जानेवारीपासून भारतात लसीकरण सुरु होईल.