Newasa News : “गेल्या १५ वर्षांपासून मुळा सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक बिनविरोध (Newasa News) करून सभासद, ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कर्मचाऱ्यांचा आवाज दाबला गेला आहे. मात्र, यंदाच्या निवडणुकीत हा दबलेला आवाज पुन्हा एकदा बुलंद होणार आहे.

आम्ही केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या डोळ्यांत अंजन घालण्यासाठी नाही, तर कारखान्याचे भवितव्य वाचवण्यासाठी निवडणुकीच्या (Newasa News) मैदानात उमेदवार उभे करणार आहोत,” अशी घोषणा शिवसेनेचे नेते तथा पंचगंगा उद्योग समूहाचे प्रमुख प्रभाकरराव (काका) शिंदे यांनी केली.

मुळा सहकारी साखर कारखाना व ज्ञानेश्वर कारखान्याच्या निवडणूक प्रक्रियेत उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शिंदे यांनी मुळा कारखान्याच्या सन २०२४-२५ च्या अधिकृत वार्षिक अहवालाचा (ऑडिट रिपोर्ट) आधार घेत विद्यमान व्यवस्थापनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.

सक्षम परवानगीशिवाय तब्बल ३७२ कोटींचे अतिरिक्त कर्ज!

लेखापरीक्षकांनी (ऑडिटर) नोंदविलेल्या निरीक्षणांमधून कारखान्याची आर्थिक स्थिती आणि प्रशासकीय कारभार अत्यंत चिंताजनक व धोक्याच्या पातळीवर असल्याचा दावा प्रभाकरराव शिंदे यांनी केला.कारखान्याचे नेट वर्थ (निव्वळ संपत्ती) अवघे १४ कोटी रुपये आहे.

नियमानुसार कारखान्याला निव्वळ संपत्तीच्या केवळ १० पट म्हणजे १३९ कोटी रुपयांपर्यंतच कर्ज घेण्याची मर्यादा होती. असे असताना, कोणत्याही सक्षम यंत्रणेची आवश्यक परवानगी न घेता व्यवस्थापनाने तब्बल अधिकचे ३७२ कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले आहे.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार, कारखान्याने एनसीडीसीकडून (NCDC) १७९ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. याशिवाय, कारखाना परिसरातील यश मल्टीस्टेट पतसंस्थेकडून ६४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले असून, त्यावर जवळपास ५ कोटी रुपयांचे व्याज अद्याप थकीत आहे.

“स्वखुशीच्या ठेवी” बेकायदेशीर? पासबुकही गायब!

सभासदांच्या ठेवींबाबत बोलताना शिंदे यांनी व्यवस्थापनावर सनसनाटी आरोप केला. कारखान्याने “स्वखुशीच्या ठेवी” असे गोंडस नाव देऊन सभासदांकडून तब्बल १४४ कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा केल्या आहेत. परंतु, या ठेवी गोळा करण्यासाठी आवश्यक असणारी कायदेशीर मंजुरीच कारखान्याकडे नाही, असा स्पष्ट उल्लेख ऑडिट अहवालात आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेक सभासदांना त्यांच्या ठेवींचे पासबुकही अद्याप देण्यात आलेले नाही.

मालमत्तेपेक्षा कर्जाचा बोजा जास्त; कारखान्याचे आर्थिक आरोग्य धोक्यात

कारखान्याच्या मालमत्तेच्या मूल्यांकनावर प्रश्न उपस्थित करताना शिंदे म्हणाले की, अहवालात सुमारे ३१७ कोटी रुपयांची जमीन आणि ३०५ कोटी रुपयांची इतर मालमत्ता (एकूण ६२२ कोटी) दाखविण्यात आली आहे. परंतु, प्रत्यक्षात या मालमत्तेवर ६८४ कोटी रुपयांहून अधिक कर्जाचा बोजा आणि इतर देणे प्रलंबित आहे.

संपत्तीपेक्षा कर्ज जास्त असल्याने कारखाना आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. या बिकट परिस्थितीमुळेच कर्मचाऱ्यांचे गेल्या ६ महिन्यांचे वेतन थकीत आहे, तर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बिलांची देयकेही अडकून पडली आहेत.

उसाच्या वजनात पारदर्शकता नाही; शेतकऱ्यांची लूट?

“ऑडिट अहवालानुसार, शेतकऱ्यांना उसाच्या वजनाची पुनर्रपडताळणी (क्रॉस व्हेरिफिकेशन) करण्यासाठी कारखान्याकडे कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा उपलब्ध नाही. सभासदांनी रक्ताचे पाणी करून पिकवलेल्या मालाचे अचूक वजन जाणून घेण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे उसाचे वजन कोणत्याही त्रयस्थ ठिकाणी (काट्यावर) करण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे,” अशी मागणी त्यांनी केली.

१७ हजार सभासदांपैकी फक्त २,५६८ शेतकऱ्यांनीच दिला ऊस!

कारखान्याच्या विद्यमान कारभारावर सभासदांचा अजिबात विश्वास राहिलेला नाही, हे आकडेवारीवरून सिद्ध होते. ते पुढे म्हणाले “कारखान्याचे एकूण १७ हजार ३९३ सभासद आहेत. मात्र, त्यापैकी केवळ २,५६८ सभासदांनीच कारखान्याला ऊस पुरवला आहे. उर्वरित सभासदांना कारखान्याच्या प्रशासनाने इतका त्रास दिला की, त्यांनी आपला ऊस इतर कारखान्यांकडे वळवला आहे. स्वतःच्या हक्काच्या सभासदांचा ऊस टिकवता येत नसेल, तर सत्ताधाऱ्यांनी यावर आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.”

बाहेरील शेतकऱ्यांचा ऊस आणता, मग मतदान सभासदांना का मागतो?

सत्ताधाऱ्यांवर थेट निशाणा साधताना प्रभाकरराव शिंदे यांनी उपरोधिक सवाल केला, “जर तुम्हाला बाहेरील भागातून ऊस आणूनच कारखाना चालवायचा असेल, तर मग मतदानाचा अधिकारही बाहेरील शेतकऱ्यांनाच देऊन टाका! येथील स्थानिक सभासदांना मतदान का मागत आहात?”

शेवटी, ही लढाई केवळ विरोधासाठी विरोध म्हणून नाही, तर सभासदांच्या (Newasa News) हक्कासाठी, कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि कारखान्याच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी आहे, असे सांगत यंदाच्या निवडणुकीत सभासद सत्ताधाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवून देतील, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.