Newasa News : बेलापूर-परळी रेल्वेमार्गाच्या मंजुरीसाठी लोकप्रतिनिधींकडून केवळ आश्वासनांची (Newasa News) खैरात केली जात असल्याचा आरोप करत बेलापूर-परळी रेल्वे कृती समितीने आता थेट पालकमंत्र्यांच्या दारातच आरपारच्या लढ्याची घोषणा केली आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि नेवाशाचे आमदार विठ्ठलराव लंघे-पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न केल्यामुळे, येत्या ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या लोणी येथील निवासस्थानासमोर (Newasa News) आमरण उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय कृती समितीने घेतला आहे, अशी माहिती कृती समितीचे प्रमुख रितेश भंडारी यांनी दिली.

सन २०२२ पासून केंद्रीय मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या या रेल्वेमार्गासाठी कृती समिती सातत्याने संघर्ष करत आहे. यापूर्वी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये कुकाणा (ता. नेवासे) येथे कृती समितीने सलग १३ दिवस आमरण उपोषण केले होते.

त्या वेळी पालकमंत्री विखे पाटील आणि आमदार विठ्ठलराव लंघे-पाटील यांनी मध्यस्थी करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यासोबत संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे ठोस आश्वासन दिले होते.

मात्र, त्याची पूर्तता न झाल्याने कृती समितीने ३० जून रोजी मुंबईत मंत्रालयासमोर दुसरे आमरण उपोषण केले. त्या वेळीही आमदार लंघे-पाटील यांनी १५ दिवसांत बैठक घडवून आणण्याचा शब्द देऊन आंदोलन स्थगित करायला लावले. परंतु, महिना उलटूनही बैठक न झाल्याने आणि मुख्यमंत्री वेळ देत नसल्याचे कारण पुढे केले जात असल्याने, संतप्त पदाधिकाऱ्यांनी आता पालकमंत्र्यांच्या लोणीतील निवासस्थानासमोर या वर्षातील तिसरे आणि निर्णायक आमरण उपोषण करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

या वेळी बोलताना रितेश भंडारी म्हणाले की, शनिशिंगणापूर-राहुरी तसेच नाशिक-पुणे या रेल्वे मार्गांच्या प्रश्नांवर पालकमंत्री आणि मुख्यमंत्री लागलीच बैठका घेतात; मग जिल्ह्यातील बेलापूर-परळी या अत्यंत महत्त्वाच्या रेल्वेमार्गासाठीच मुख्यमंत्र्यांना वेळ का मिळत नाही? की पालकमंत्री आणि आमदार स्वतः मुख्यमंत्र्यांकडे वेळ मागतच नाहीत, हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. लोककल्याणाच्या आणि विकासाच्या योजनेसाठी जर जनतेला वारंवार रस्त्यावर उतरावे लागत असेल, तर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींबद्दल तीव्र संताप निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

दुसरीकडे, कृती समितीचे आंदोलक रज्जाक इनामदार यांनी लोकप्रतिनिधींच्या (Newasa News) भूमिकेवर कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. दोन वेळा आश्वासने देऊन केवळ वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न लोकप्रतिनिधींनी केला आहे, असा आरोप करत इनामदार म्हणाले की, जर सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनाच स्वतःच्या सरकारमधील मुख्यमंत्र्यांकडून बैठकीसाठी वेळ मिळत नसेल, तर आमदार विठ्ठलराव लंघे-पाटील यांनी हतबल न होता लोकप्रतिनिधी म्हणून आमच्या या उपोषणात प्रत्यक्ष सहभागी व्हावे.

या तिसऱ्या आंदोलनाची अधिकृत निवेदने राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांच्यासह पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, खासदार निलेश लंके, आमदार विठ्ठलराव लंघे-पाटील आणि जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांना सादर करण्यात आली आहेत. बारंवार शब्द देऊन फसवणूक झाल्यामुळे आता हे आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे.