New Warship : नौदलात 8 नवीन अत्याधुनिक युद्धनौका दाखल होणार; केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मंजुरी
भारतीय नौदलाची मारक क्षमता (New Warship) वाढवण्यासाठी एका मोठ्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आठ अत्याधुनिक कॉर्व्हेट बांधण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे.

New Warship : भारतीय नौदलाची मारक क्षमता (New Warship) वाढवण्यासाठी एका मोठ्या प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आठ अत्याधुनिक कॉर्व्हेट बांधण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. हा करार ४०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा आहे.
नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.आठ युद्धनौकांच्या (New Warship) बांधकामाचे कंत्राट येत्या काही दिवसांत कोलकाताच्या गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स आणि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यांना देण्यात येईल.
संरक्षण तज्ज्ञ वेबसाइटनुसार, मे २०२५ मध्ये गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्सला सर्वात कमी बोली लावणारी कंपनी म्हणून घोषित करण्यात आले होते. लिलाव पद्धतीनुसार, या कंपनीला पाच जहाजे मिळाली, तर उर्वरित तीन जहाजे त्याच किमतीत दुसऱ्या सर्वात कमी बोली लावणाऱ्या कंपनीला मिळाली.
युद्धनौकेची वैशिष्ट्ये काय असतील?
कॉर्व्हेट या हलक्या युद्धनौका (New Warship) असून त्यांचे वजन अंदाजे २,००० टन असते आणि त्यांचा वेग अंदाजे ३० नॉट्स असतो. त्यांचा वापर निगराणी मोहीम, संरक्षण मोहीम, प्रतिबंध, सरफेस ॲक्शन ग्रुप मोहीम, शोध आणि हल्ला, आणि किनारी संरक्षण यांसाठी केला जाईल.
ही युद्धनौका नौदलाच्या नवीन स्वदेशी डिझाइननुसार बांधली जाईल. त्या जुन्या खुखरी आणि कोरा-श्रेणीच्या कॉर्व्हेट्सची जागा घेतील. काही अहवालानुसार, त्या विस्तारित पल्ल्याची ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे, प्रगत रडार आणि पाणबुडीविरोधी प्रणालींनी सुसज्ज असू शकतात, परंतु याला अद्याप अधिकृतपणे दुजोरा मिळालेला नाही.
हिंद महासागरात चीनच्या नौदलाची वाढती उपस्थिती पाहता, किनारी आणि लगतच्या पाण्यातील निगराणी आणि हल्ला करण्याची क्षमता वाढवणे हे भारतासाठी प्राधान्याचे आहे. या प्रकल्पाला चीनचा सामना करण्याच्या धोरणाशी जोडले गेले आहे. ही जहाजे सरकारच्या संरक्षणविषयक सागर उपक्रमालाही पुढे नेतील.
पहिली नौका २०३० पर्यंत सुपूर्द
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील सुरक्षाविषयक मंत्रिमंडळ समितीने (CCS) आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्व्हेट्स (NGCs) बांधण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. हा करार ४०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा आहे. एकदा करारावर स्वाक्षरी झाल्यावर, नौदलाला (New Warship) २०३० पर्यंत आठपैकी पहिली युद्धनौका मिळण्याची अपेक्षा आहे. जहाजबांधणी कंपन्या (शिपयार्ड) देखील नौका सुपूर्द करण्याची प्रक्रिया जलद करण्याचे मार्ग शोधत आहेत.





