New Toll Tax Policy।  रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय देशात नवीन टोल धोरण आणण्याची योजना आखत आहे. या नवीन धोरणानुसार, चालकांना ते जितके किलोमीटर प्रवास करतील तितकाच टोल कर भरावा लागेल. म्हणजेच नवीन टोल धोरणात किलोमीटरवर आधारित कर वसूल केला जाईल. सरकारने अद्याप या संदर्भात कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही. चला तर मग जाणून घेऊया काय आहे हे किलोमीटर आधारित टोल धोरण-

एका इंग्रजी वर्तमानपत्राच्या माहितीनुसार, या धोरणांतर्गत, प्रत्येक टोल बूथवर फास्टॅग आणि कॅमेरे बसवले जातील आणि टोल थेट कार मालकाच्या बँक खात्यातून वसूल केला जाईल. नवीन टोल धोरणाची सुरळीत अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रेकग्निशन (ANPR) तंत्रज्ञानावर आधारित एक प्रगत प्रणाली आणण्याच्या प्रक्रियेत आहे. देशभरातील एक्सप्रेसवे आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी हे धोरण बनवण्यात आले आहे.

सध्या, राष्ट्रीय महामार्ग शुल्क नियम, २००८ नुसार, वापरकर्त्यांना रस्ते प्रकल्पांतर्गत रस्त्याच्या लांबीवर आधारित एक निश्चित रक्कम टोल शुल्क भरावे लागते, जी साधारणपणे ६० किमी असते. जर हे नवीन धोरण लागू झाले तर प्रवास करणे सोपे तर होईलच पण त्याचबरोबर किफायतशीरही होईल.

ही प्रणाली कशी काम करेल? New Toll Tax Policy। 
समोर आलेल्या माहितीनुसार, टोल बूथवर बसवलेले कॅमेरे गाडीची नंबर प्लेट रेकॉर्ड करतील आणि फास्टॅगशी जोडलेल्या बँकांमधून टोल कापला जाईल. याशिवाय, वाहनाने प्रवास केलेल्या किलोमीटरनुसार टोल कर आकारला जाईल. याचा अर्थ वापरकर्त्याला त्याने प्रवास केलेल्या किलोमीटरच्या संख्येनुसारच टोल भरावा लागेल.

जर वापरकर्त्याचा बँक बॅलन्स टोलच्या रकमेपेक्षा कमी असेल तर दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच, सध्याच्या धोरणानुसार, वापरकर्त्याला किमान ६० किमी अंतरासाठी टोल भरावा लागेल. नवीन धोरण किलोमीटरवर आधारित असल्याने, प्रवाशांसाठी ते अधिक किफायतशीर ठरेल अशी अपेक्षा आहे.

नवीन टोल धोरणात, टोल देखील अडथळामुक्त केला जाऊ शकतो. यामुळे प्रवास आणखी सोयीस्कर होण्यास मदत होईल. जर असे झाले, तर देशभरातील महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांवरील टोल नाक्यावर लांब रांगेत वाट पाहण्यापासून मुक्तता मिळेल. याशिवाय, वादग्रस्त परिस्थितीतूनही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. New Toll Tax Policy। 

काही दिवसांपूर्वी, भारत सरकार फास्टॅगसाठी वार्षिक पास देण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्तही आले होते. ज्याअंतर्गत चालकांना फक्त एकदाच पैसे द्यावे लागतील आणि ते संपूर्ण वर्षभर प्रवास करू शकतील. या सादर केलेल्या प्रस्तावात असे सुचवण्यात आले होते की वापरकर्त्यांना या वार्षिक पाससाठी ३,००० रुपये द्यावे लागतील. मात्र , फास्टॅग पासबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही.