नवी दिल्ली – देशातील लहान मुले आणि तरुणांमध्ये ऑनलाइन गेमिंगची वाढती क्रेझ आणि त्यावर लागणारी मोठी रक्कम लक्षात घेऊन केंद्र सरकार आता सावध झाले आहे. काळा पैसा पांढरा करण्यासाठी ऑनलाइन गेमिंगचा वापर केला जाऊ शकतो, अशी भीती सरकारला वाटत आहे. तसेच गेमिंगद्वारे कमावलेल्या रकमेचा वापर दहशतवादी कारवाया करण्यासाठीही केला जाऊ शकतो. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग आणि संबंधित क्रियाकलापांना प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग कायद्याच्या (पीएमएलए) JD(S) अंतर्गत आणू शकते. गेमिंग कंपन्या मनी लॉंडरिंग विरोधी कायद्याच्या कक्षेत आल्यास, खेळ खेळण्यापूर्वी त्यांना केवायसी सबमिट करणे आवश्यक असेल. त्यानंतरच लोकांना हा खेळ खेळता येणार आहे. गेमिंगमध्ये सट्टेबाजांचे ओळखपत्र उपलब्ध नाही इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2021 नुसार, भारतातील टॉप-30 छोट्या शहरांमध्ये 2020 च्या तुलनेत ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 170 टक्के वाढ झाली आहे. काही छोट्या शहरांमध्ये अशा लोकांची संख्या 100 ते 200 टक्क्यांनी वाढली आहे. ऑनलाइन गेमिंग तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, तपास यंत्रणांना खेळातील रकमेची देवाणघेवाणची माहिती मिळत नसल्याने गेमिंग कंपन्यांना पीएमएलएच्या कक्षेत आणण्याची गरज सरकारला वाटली आहे. याचे एकमेव कारण म्हणजे ऑनलाइन गेमिंगमध्ये सट्टा लावणाऱ्या ग्राहकांची माहिती आणि त्यांची अधिकृत ओळखपत्रे उपलब्ध नव्हती. या गेमिंग ऍप्लिकेशन्सच्या माध्यमातून लाखो रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे, मात्र यामध्ये सहभागी असलेल्या लोकांची माहिती गेमिंग कंपन्यांकडे नव्हती. केवायसी अनिवार्य करण्याव्यतिरिक्त, गेमिंग ऍप्स अंतर्गत आणण्याचा अर्थ असा होईल की या कंपन्यांना स्वतंत्रपणे एक संचालक आणि मुख्य अधिकारी नियुक्त करावा लागेल. गेमिंग कंपन्यांना रिपोर्टिंग युनिट दर्जा प्रदान केल्यामुळे, या संस्थांना पैसे पाठवणाऱ्या आणि प्राप्तकर्त्याचे तपशील व इतर संबंधित माहिती आर्थिक गुप्तचर युनिटला द्यावी लागेल. याशिवाय गेमिंग कंपन्यांना 50,000 रुपयांवरील प्रत्येक व्यवहाराचा तपशील देण्यासही सांगितले जाऊ शकते. अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बॅंक यांनी या प्रकरणी चिंता व्यक्त केली आहे. गेमिंग कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही, ही चिंतेची बाब असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. गेमिंग कंपन्या कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असल्या तरी त्यांच्यामध्ये परदेशी गुंतवणुकीवर कोणतेही बंधन नाही. यापैकी काही कंपन्या माल्टामध्ये नोंदणीकृत आहेत.
