नवी दिल्ली  – लोकसभेच्या नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी तीन नवे कायदे मांडले, त्यापैकी एकानुसार, गुन्हे केल्यानंतर परदेशात लपून बसलेल्या गुन्हेगारांवर आता भारतात कारवाई केली जाईल आणि त्यांना शिक्षाही होईल. या तीनही कायद्यांचे ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी स्वागत केले आहे.

विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम म्हणाले की, या नव्या कायद्यामुळे परदेशात लपून बसलेल्या दाऊद इब्राहिमसह सर्व फरार आरोपींची स्थिती बदलेल आणि त्यांना भारतात आणण्यास मदत होईल.

अलिप्तता, सशस्त्र बंडखोरी, विध्वंसक कारवाया, अलिप्ततावादी कारवाया किंवा भारताच्या सार्वभौमत्वाला किंवा एकात्मतेला आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृतींबाबत सुधारित कायद्यांमध्ये एक नवीन गुन्ह्याचे कलम वाढवण्यात आले आहे. त्यानुसार देशद्रोह कायदा रद्द करण्यात आला आहे. प्रस्तावित कायद्यात ‘देशद्रोह’ हा शब्द नाही, भारताच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणाऱ्या कृत्यांसाठी कलम 150 ने बदलण्यात आले आहे.

या कायद्यानुसार, जो कोणी, शब्दांद्वारे, एकतर बोलून-लिहून, चिन्हांद्वारे, कोणत्याही शोद्वारे, इलेक्‍ट्रॉनिक संदेशाद्वारे, आर्थिक साधनांचा वापर करून अलिप्तता किंवा सशस्त्र बंडखोरीला उत्तेजन देतो किंवा प्रयत्न करतो; विध्वंसक कृत्ये, फुटीरतावादी भावना, भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता धोक्‍यात आणतो, अथवा अशा कोणत्याही कृतीत गुंततो अशा गुन्हेगारास जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाईल. काही बाबतीत ही शिक्षा सात वर्षांच्या कारावासाचीही असू शकते.

मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकार फाशीच्या शिक्षेची तरतूदही लागू करेल. नवीन विधेयकात महिला आणि मुलांविरुद्धचे गुन्हे, खून आणि ‘राज्याविरुद्धचे गुन्हे’ या कायद्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यात किरकोळ गुन्ह्यांसाठी मिळणाऱ्या शिक्षेत प्रथमच समाजसेवेचाही समावेश करण्यात आला आहे.

यासोबतच गुन्ह्यांना लिंग-तटस्थ करण्यात आले आहे. गुन्हेगार स्त्री आहे की पुरुष अथवा अन्य, त्याचा शिक्षा सुनावताना विचार होणार नाही; गुन्ह्याच्या तीव्रतेनुसार शिक्षा सुनावली जाईल. संघटित गुन्हेगारी आणि दहशतवादी कारवायांच्या समस्येला प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी, दहशतवादी कृत्ये आणि संघटित गुन्हेगारी यांचा शिक्षेसह नवीन गुन्हे म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.

अनेक गुन्ह्यांसाठी दंड आणि शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. ब्रिटीशकालीन कायद्यांमध्ये सुधारणा करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
जे कायदे रद्द केले जातील. त्या कायद्यांचा हेतू ब्रिटीश प्रशासनाचे संरक्षण आणि बळकट करणे हा होता, त्यांचा विचार न्याय न देता शिक्षा देणे हा होता. म्हणून सरकारने तीन नवीन कायदे आणले आहेत. त्यामुळे भारतीय नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण होणार आहे.