नवी दिल्ली – शिक्षण मंत्रालयाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशासाठी किमान वय सहा वर्षे निश्‍चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार, पायाभूत टप्प्यात सर्व मुलांसाठी (3 ते 8 वर्षे) पाच वर्षांच्या शिक्षणाच्या संधींचा समावेश आहे, ज्यामध्ये तीन वर्षांचे प्रीस्कूल शिक्षण आणि नंतर इयत्ता पहिलीसाठी शिक्षणासाठी संधी दिली जाणार आहे.

प्रत्यक्ष शालेय शिक्षणाच्या आधी या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रीस्कुल शिक्षण देण्याची सोय अंगणवाड्यांमध्ये किंवा सरकारी, सरकारी अनुदानित, खाजगी आणि एनजीओमध्ये उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे सहा वर्ष पुर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाच पहिली मध्ये प्रवेश देण्याचे धोरण निश्‍चीत करावे असे देशातील सर्व राज्यांना केंद्रीय शिक्षण विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे.