नवी दिल्ली – आज नवीन ऊर्जेसह पुढे जाण्याचा, नवीन संकल्प सिद्ध करण्याचा दिवस आहे. गरीब, मध्यमवर्गीयांसाठी घरे बांधण्यासाठी आज नवीन तंत्रज्ञान देशाला मिळत आहे. घरांना तांत्रिक भाषेत लाइट हाऊस प्रकल्प म्हणतात. परंतु हे 6 प्रकल्प खरोखरच लाइट हाऊससारखे आहेत जे देशातील गृहनिर्माण क्षेत्राला नवी दिशा दाखवत आहेत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे ग्लोबल हाऊसिंग टेक्‍नॉलॉजी चॅलेंज (जीएचटीसी) अंतर्गत लाइट हाऊस प्रकल्पांची पायाभरणी केली. यावेळी केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांच्यासह उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तामिळनाडू, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते.

मोदी म्हणाले, केंद्र सरकारचे एकेकाळी गृहनिर्माण योजनेला इतके प्राधान्य नव्हते. आता प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी देशाने वेगळा दृष्टिकोन निवडला आहे. वेगळा मार्ग आणि उत्तम तंत्रज्ञान स्वीकारले आहे. जगभरातील 50 हून अधिक नाविन्यपूर्ण बांधकाम कंपन्यांच्या सक्रिय सहभाग आहे. या जागतिक आव्हानामुळे आपल्याला नवीन तंत्रज्ञानात नवसंशोधन आणण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

पंतप्रधान म्हणाले, त्याच प्रक्रियेच्या पुढच्या टप्प्यात आजपासून वेगवेगळ्या ठिकाणी 6 लाईट हाऊस प्रकल्पांचे काम सुरू होत आहे. हे लाइट हाऊस प्रकल्प आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण प्रक्रियांनी बांधले जातील आणि बांधकामाचा वेळ कमी करतील तसेच गरीबांसाठी अधिक लवचिक, स्वस्त आणि आरामदायक घरे बनतील.

देशातील आधुनिक गृहनिर्माण तंत्रज्ञानाशी संबंधित संशोधन आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी आशा-भारत कार्यक्रम चालवला जात आहे. या माध्यमातून 21 व्या शतकात घरे बांधण्यासाठी नवीन आणि परवडणारे तंत्रज्ञान भारतातच विकसित केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

मानांकन 185वरून 27वर
स्वस्त घरांवरचा कर 8 वरून 1 टक्‍क्‍यांपर्यंत आणणे, जीएसटी 12 वरून 5 टक्‍क्‍यांपर्यंत कमी करणे, या क्षेत्राला स्वस्त कर्जासाठी पात्र ठरविण्यासाठी पायाभूत सुविधा म्हणून मान्यता देणे यासारख्या उपायांनी बांधकाम परवानग्यासाठी आपले मानांकन 185वरून 27 पर्यंत आणले आहे.

बांधकाम परवानग्यांची प्रक्रिया 2000 पेक्षा जास्त शहरांमध्ये ऑनलाईन घेण्यात आली आहेत, असे मोदी यांनी सांगितले. तसेच ग्रामीण भागात दोन कोटीहून अधिक घरे बांधण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.