नवी दिल्ली  – मुंबईचे निलंबीत पोलिस आयुक्त परमवीरसिंह यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. आम्ही आता तुम्हाला या पेक्षा अधिक संरक्षण देऊ शकत नाहीं असे कोर्टाने नमूद केले आहे. त्यांचा स्वत:च्याच पोलिस दलावर विश्‍वास नसणे ही जरा विचित्रच बाब आहे अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

परमवीरसिंह यांचा मुंबई पोलिसांवर विश्‍वास नाही आणि महाराष्ट्र सरकारचा सीबीआयवर विश्‍वास नाही हा सगळा डिस्टर्बिंग प्रकार आहे असे कोर्टाने म्हटले आहे. आज या प्रकरणात कोर्टात झालेल्या सुनावणीच्यावेळी परमवीरसिंह यांच्या वकिलांनी असा दावा केला की, महाराष्ट्राचे पोलिस परमवीरसिंह यांना विविध प्रकरणात कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यावर कोर्टाने वरील टिप्पणी करीत हा निर्णय दिला आहे.

सीबीआयच्यावतीने त्यांची बाजू मांडताना सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, राज्य सरकार या संबंधात असे काही निर्णय घेईल की त्यामुळे या केसच्या चौकशीत अवघड अडचणी निर्माण होऊ शकतील. यावेळी परमवीरसिंह यांच्या वकिलांनीही मुंबई पोलिस व राज्य सरकारवर आरोप करीत त्यांनी आमच्या अशिलांना विविध प्रकरणात अडकवून या चौकशीत अडथळे आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे असे म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने या आधी मुंबई पोलिसांना परमवीरसिंह यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करण्यास अनुमती दिली होती पण त्यांच्या विरोधात कोणतेही आरोपपत्र दाखल करण्यास अनुमती देण्यात आली नव्हती. 22 नोव्हेंबर रोजीच्या एका आदेशात सुप्रीम कोर्टाने परमीवीरसिंह यांना दिलासा देताना त्यांना अटक करण्यासही मनाई केली होती.