New criminal laws : 1 जुलैपासून तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू होणार आहेत. केंद्र सरकारने आज याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात म्हटले आहे की ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता (IPC), भारतीय पुरावा कायदा आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या जागी तीन नवीन फौजदारी कायदे 1 जुलैपासून लागू होतील. हे तीन नवीन फौजदारी कायदे म्हणजे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम आहेत.

Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 and Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 to come into effect from 1st July, 2024. pic.twitter.com/Kw0F3I7A4D

— ANI (@ANI) February 24, 2024

हिवाळी अधिवेशनात ही तिन्ही विधेयके संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केली होती. नंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी तीनही नवीन फौजदारी कायदा विधेयकांना मंजुरी दिली. राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्यानंतर त्यांचा कायदा करण्यात आला. हे तीन कायदे भारतीय पुरावा कायदा 1872, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 आणि IPC ची जागा घेतील. तज्ज्ञांच्या मते, तीन नवीन कायद्यांमुळे दहशतवाद, मॉब लिंचिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गुन्ह्यांसाठी शिक्षा अधिक कडक होईल.

भारतीय न्यायिक संहितेत 20 नवीन गुन्हे जोडले गेले आहेत, तर आयपीसीमधील 19 तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. याशिवाय 33 गुन्ह्यांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा वाढवण्यात आली आहे. 83 तरतुदींमध्ये दंडाच्या शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे, तर 23 गुन्ह्यांमध्ये अनिवार्य किमान शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून 6 गुन्ह्यांमध्ये ‘सामुदायिक सेवा’ शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्यसभेत फौजदारी विधेयक मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतर ‘तारीख पे तारीख’ युग संपेल आणि तीन वर्षांत न्याय मिळेल. या विधेयकांना ऐतिहासिक असल्याचे सांगताना शहा म्हणाले होते की, या कायद्यांमुळे नागरिकांचे हक्क सर्वोपरि राहतील आणि महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाईल.

नवीन कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर गुन्हेगारीचे वैशिष्ट्य ठरलेल्या कलमांमध्ये बदल होणार आहेत. उदाहरणार्थ, IPC चे कलम 302, जे हत्येसाठी लागू केले जाते, त्याला आता कलम 101 म्हटले जाईल. फसवणुकीसाठी लागू केलेले कलम 420 आता कलम 316 असेल. हत्येच्या प्रयत्नासाठी लागू करण्यात आलेल्या कलम 307 ला आता कलम 109 म्हटले जाईल. तर बलात्कारासाठी लागू करण्यात आलेले कलम 376 आता कलम 63 असेल.