Sharad Pawar|  देशात 1 जुलैपासून म्हणजेच आजपासून तीन मुख्य फौजदारी कायदे रद्द करण्यात आले आहेत. यापुढे आता भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय पुरावा कायदा, 1872 आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 अंमलात राहणार नाहीत. त्यांच्या जागी, भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय पुरावा कायदा, 2023 आणि भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023 लागू झाले आहेत.

आजपासून या नव्या कायद्यांनुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. मात्र या नव्या कायद्यावरून विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर टीका करण्यात आली. यातच शरद पवार यांनी देखील याप्रकरणी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

शरद पवार यांचे ट्वीट 

शरद पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ पोस्ट शेअर करत लिहिले की, “देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेतील बदल हा देशाच्या विरोधी पक्षातील १५० खासदारांना निलंबित करून करण्यात आला ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. या बदलात चर्चा आणि सूचनांचा अभाव दिसून येतोय. यासह देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेवर येणारा ताण अधिक ठळक होत आहे.” Sharad Pawar|

पुढे त्यांनी म्हंटले की, काळानुरूप बदल होणं गरजेचं असलं तरी यात पारदर्शकता आणण्यासाठी चर्चा घडवून अधिक ठोस पावलं उचलता येऊ शकली असती. मात्र एककलमी कार्यक्रम राबवण्याच्या मानसिकतेने झपाटलेल्या राज्यकर्त्यांकडून चर्चेची अपेक्षा करणं चुकीचं ठरेल.”Sharad Pawar|

देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेतील बदल हा देशाच्या विरोधी पक्षातील १५० खासदारांना निलंबित करून करण्यात आला ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. या बदलात चर्चा आणि सूचनांचा अभाव दिसून येतोय. यासह देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेवर येणारा ताण अधिक ठळक होतोय. काळानुरूप बदल होणं गरजेचं असलं तरी…

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) July 1, 2024

दरम्यान, हे तीन नवीन कायदे गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये संसदेत मंजूर करण्यात आले होते. ब्रिटीश काळापासून अस्तित्वात असलेल्या तीन मुख्य फौजदारी कायद्यांच्या जागी आता देशभरात नवीन कायदे लागू झाले आहेत. आपल्या जीवनात तंत्रज्ञानाचा वाढता हस्तक्षेप पाहता या कायद्यांमध्येही तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या कायद्यांमध्ये बहुतांश कायदेशीर प्रक्रिया डिजिटल करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

हेही वाचा: 

तीन नवे फौजदारी कायदे आजपासून लागू ; नवीन कायद्यात काय-काय बदल ?