सोसायटीला 150 उपक्रम राबवता येणार

नारायणगाव – केंद्र सरकार नवीन सहकार कायदा आणणार असून, कायद्याच्या माध्यमातून गावाच्या सोसायटीला 150 प्रकारचे उपक्रम राबवता येणार असल्याची माहिती राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

धर्मवीर संभाजी नागरी पतसंस्थेच्या रौप्य महोत्सवी कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी माजी खासदार आढळराव पाटील, आमदार अतुल बेनके, माजी आमदार शरद सोनवणे, भाजपच्या आशा बुचके, विघ्नहरचे चेअरमन सत्यशील शेरकर, माऊली खंडागळे, लाला अर्बन बॅंकेचे अध्यक्ष युवराज बानखेले, जुन्नर तालुका पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष महादेव वाघ, सोसायटीचे अध्यक्ष संतोष खैरे, कृषिरत्न अनिल मेहेर, नारायणगावचे माजी सरपंच योगेश पाटे, वारूळवाडीचे सरपंच राजेंद्र मेहेर, श्रीराम पतसंस्थेचे अध्यक्ष तानाजी डेरे, राजश्री बोरकर, योगिनी खैरे, विष्णूकाका हिंगे, डी. एम. चौधरी, राजेंद्र कोल्हे, डॉ. सदानंद राऊत, रमेश भुजबळ, धर्मवीर पतसंस्थेचे अध्यक्ष प्रवीण डेरे, उपाध्यक्ष मेहबूब काजी, सचिव ज्ञानेश्‍वर औटी उपस्थित होते.

कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते योगिता कोल्हे, सुरज औटी, आंबर काचळे, अनिकेत पोटे, फजल काझी, ऋतिका डेरे, डॉ. माही बनकर, वसंतराव देशमुख, शंकर कोल्हे, डी. एम. चौधरी यांना धर्मवीर संभाजी युवा रत्न पुरस्काराने, तर संस्थापक स्व .गुलाबराव डेरे यांना मरणोत्तर पुरस्काराने सन्मानित केले. ते म्हणाले, सहकाराची सुरुवात विविध कार्यकारी सोसायटी, दूध डेअरी, पतसंस्था, जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक, भूविकास बॅंक, राज्य सहकारी बॅंक यापासून होते. केंद्राच्या नवीन सहकार कायद्यानुसार विविध कार्यकारी सोसायटीला 150 प्रकल्प राबवता येणार असले तरी संचालक मंडळाला आर्थिक क्षेत्राचे किती आकलन आहे हे बघितले पाहिजे. आकलन नसेल तर माहिती करून घ्यावे लागेल.

सोसायटीच्या संचालक मंडळाला सचिवाची नेमणूक करण्याचा अधिकार दिल्याने सचिव कार्यक्षमपणे आर्थिक व्यवहार सांभाळू शकतो का, हे बघितले पाहिजे. पूर्वी शेतकऱ्यांना भूविकास बॅंकेचा आधार वाटत होता. परंतु आज महाराष्ट्रात एकही भूविकास बॅंक अस्तित्वात नाही. भूविकास बॅंकेचे शेतकऱ्यांचे कर्ज शासनाने भरले आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पुणे, अहमदनगर व सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका चांगल्या चालू असल्या तरी त्यांच्या समोर अनेक नवीन प्रश्‍न आहेत.

पतसंस्थांवर रजिस्टार, बॅंकांवर नाबार्ड किंवा रिझर्व बॅंकेचे निर्बंध असल्याने हालचाल करायला संधी नाही. काही सभासद कर्जदारांची घेतलेले कर्ज पुन्हा भरायचेच नाही, अशी भूमिका असते. अशावेळी पतसंस्थांना ताळेबंद सारखा करण्यासाठी कर्जाची थकबाकी रक्कम (एनपीए) स्वतःच्या नफ्यातून तरतूद करून स्वतंत्र काढून ठेवावी लागते. त्याचा परिणाम बॅंकेच्या अथवा पतसंस्थांच्या उत्पन्नावर होतो. सूत्रसंचालन हेमंत कोल्हे, महेबुब काझी यांनी केले, राजेंद्र कोल्हे यांनी आभार मानले.

पतसंस्थांचे प्रश्‍न मार्गी लावणार
कर्ज वसूल करण्यासाठी 101 चा दाखला द्यावा लागतो. त्याच्यासाठी कार्यपद्धती गुंतागुंतीची असल्याने दोन वर्षांपेक्षा जास्तीचा कालावधी लागतो. यासाठी सचिव, राज्यातील सहकार आयुक्त यांच्याबरोबर चर्चा केली असून, कालावधी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार असे, तसेच लवकरच पतसंस्थांच्या अधिवेशनात सर्व पतसंस्थांचे प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे वळस पाटील यांनी नमूद केले.