Nevasa News: इंदिरा गांधी निराधार योजना, राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजना, श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजना आणि इंदिरा गांधी दिव्यांग पेन्शन योजना यांसारख्या केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचे अनुदान गेल्या दोन वर्षांपासून ऑनलाईन डीबीटी (DBT) पद्धतीने दिले जाऊ लागले. मात्र या बदलामुळे ७० ते ८० वर्षांवरील अनेक वृद्ध लाभार्थी तांत्रिक अडचणींमुळे डिसेंबर २०२४ पासून अनुदानापासून वंचित राहत आहेत. ही वास्तव व्यथा नेवासाचे आमदार विठ्ठलराव लंघे-पाटील यांनी विधानसभेत मांडत डीबीटीतील त्रुटी दुरुस्त होईपर्यंत लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणे ऑफलाईन पद्धतीने अनुदान द्यावे अशी ठाम मागणी केली. त्यांच्या या भूमिकेमुळे निराधारांना वेळेवर आधार मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हेही वाचा – महाराष्ट्रातून 7 जणांची राज्यसभेवर बिनविरोध निवड; आमदार रोहित पवारांनी केले अभिनंदन नक्की काय समस्या आहे? यापूर्वी हे अनुदान ऑफलाईन पद्धतीने थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत होते. मात्र गेल्या दोन वर्षांपासून राज्य सरकारने आधार डेबिट म्हणजेच डीबीटी पद्धतीने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. या बदलामुळे अनेक वृद्ध लाभार्थी डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी नसल्याने लाभापासून वंचित राहिले. त्यांच्यासमोर खालील तांत्रिक अडचणी आहेत, अंगठ्याचा ठसा न उमटणे, आधार कार्डवर बोटांचे ठसे न नोंदवले जाणे, आधार अपूर्ण असणे, आधार कार्ड रद्द झालेले असणे आणि आधारशी मोबाईल नंबर लिंक नसणे. या सर्व कारणांमुळे बहुतांश वृद्ध लाभार्थी केवायसी (KYC) प्रक्रिया पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरत आहेत. डिसेंबरपासून अनुदान बंद, उपासमारीची वेळ – आमदार लंघे-पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले की, या योजनांतील बहुतांश लाभार्थ्यांना डिसेंबर २०२४ पासून आजपर्यंत अनुदान मिळालेले नाही. यामुळे अनेक निराधार वृद्धांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. सरकारने अनुदान १,५०० रुपयांवरून २,५०० रुपयांपर्यंत वाढवल्याबद्दल त्यांनी सरकारचे अभिनंदन केले, मात्र ते पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याने ही वाढ निरर्थक ठरत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आमदारांची विधानसभेत ठाम मागणी – आमदार लंघे-पाटील यांनी मागणी केली की, सरकारने डीबीटी पोर्टलमधील तांत्रिक त्रुटी तत्काळ शोधाव्यात आणि त्या पूर्णपणे दुरुस्त होईपर्यंत या लाभार्थ्यांना पूर्वीप्रमाणे ऑफलाईन पद्धतीने अनुदान द्यावे. त्यांच्या या मागणीचे निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांकडून कौतुक होत आहे.