Netanyahu government। इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांचे युती सरकार अडचणीत आले आहे. कारण काल विरोधी पक्षांनी संसद बरखास्त करण्याचे विधेयक मांडल्यामुळेसरकार संकटात आले आहे. बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या अडचणीचे कारण त्यांचे अति-रूढीवादी मित्र पक्षांचा रोष आहे. धार्मिक विद्यार्थ्यांना लष्करी सेवेतून सूट देणारा कायदा मंजूर झाला नाही तर ते संसद (नेसेट) बरखास्त करण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देतील अशी धमकी या पक्षांनी दिली आहे.

अलिकडच्या काळात, या वादाचे निराकरण करण्यासाठी युती नेत्यांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. हा मुद्दा गेल्या अनेक दशकांपासून इस्रायली राजकारणात वादाचे कारण आहे, परंतु हमासशी युद्धाच्या २१ व्या महिन्यात तो आणखी संवेदनशील बनला आहे.

प्रस्ताव मंजूर झाला तरी सरकार लगेच पडणार नाही Netanyahu government। 

सरकारी सूत्रांना अजूनही आशा आहे की करार होऊ शकेल. मंगळवारी, इस्रायली माध्यमांनी वृत्त दिले की संसद बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव एका आठवड्यासाठी पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जरी हा प्रस्ताव मंजूर झाला तरी सरकार लगेच पडणार नाही कारण संसद बरखास्त करण्याचे विधेयक कायदा बनण्यापूर्वी मतदानाच्या चार फेऱ्या पार कराव्या लागतील.

मात्र, नेतान्याहू यांच्या युतीतील दोन्ही अति-रूढीवादी पक्ष या मुद्द्यावर खूप संतापले आहेत. २०१७ मध्ये, इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक विद्यार्थ्यांना लष्करी सेवेतून सूट देणे असंवैधानिक घोषित केले. तेव्हापासून, अनेक सरकारे यावर कोणताही नवीन कायदा करू शकली नाहीत.

मित्रपक्षांनीही विरोध केला Netanyahu government। 

गेल्या आठवड्यात, ‘युनायटेड तोराह ज्यूडाईझम’ या छोट्या पक्षाने घोषणा केली की जर कोणताही उपाय सापडला नाही तर ते संसद बरखास्त करण्याच्या बाजूने मतदान करतील. सोमवारी, मोठ्या पक्ष ‘शास’ ने देखील इशारा दिला की जर बुधवारपर्यंत तोडगा निघाला नाही तर ते प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ देखील मतदान करतील.

‘शास’ चे प्रवक्ते आशेर मेदिना इस्रायली पब्लिक रेडिओला म्हणाले, ‘आम्हाला उजव्या विचारसरणीचे सरकार पाडण्यास आनंद नाही, परंतु आता आम्ही एका प्रकारच्या ब्रेकिंग पॉइंटवर आलो आहोत. जर शेवटच्या क्षणी कोणताही उपाय सापडला नाही तर शास संसद बरखास्त करण्यासाठी मतदान करेल.’

राजकीय संकट महिने टिकू शकते

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की संसद विसर्जित करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया आठवडे किंवा महिने टिकू शकते. वेळ वाचवण्यासाठी युतीने बुधवारी संसदेच्या अजेंड्यात इतर डझनभर विधेयके जोडली. नेतान्याहूचा ‘लिकुड’ पक्ष समितीवर देखील नियंत्रण ठेवतो जी प्रस्ताव किती वेगाने पुढे जायचा हे ठरवेल.