स्वित्झर्लंडमधील हवाबंद अन्नपदार्थ उत्पादनाच्या क्षेत्रातील नेस्ले या बहुराष्ट्रीय कंपनीची उपकंपनी असलेल्या नेस्ले इंडियाच्या सर्वसाधारण सभेत मुख्य कंपनीला देण्यात येणाऱ्या रॉयल्टी संदर्भात ‘पाच वर्षांसाठी” या शब्दांचा समावेश करून ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. सध्या नेस्ले निव्व्ळ विक्रीच्या 4.5 टक्के रॉयल्टी मूळ कंपनीला देते. नियम आणि कायद्याला अनुसरून हा बदल करण्यात आला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये ऩेस्लेने मूळ कंपनीला देण्यात येणाऱ्या रॉयल्टीत हळूहळू वाढ केलेली आहे. 2014 मध्ये निव्वळ विक्रीच्या 3.5 टक्के रॉयल्टी देण्यात येत होती. 2018 मध्ये ती 4.3 टक्क्‌यांवर आणि आता ती 4.5 टक्क्‌यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 2018 मध्ये नेस्ले इंडियाची निव्वळ विक्री 11291.27 कोटी रुपये होती. म्हणजेच 508.10 कोटी रुपये नेस्ले इंडिया स्वित्झर्लंडमधील मूळ कंपनीला रॉयल्टीपोटी देणार आहे.

त्याचवेळी ही रॉयल्टीची रक्कम 2 टक्क्‌यांच्या आतच रहावी या कोटक समितीच्या शिफारशीची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सिक्‍युरिटीज अँड एक्‍सेंज बोर्डाने (सेबी) केली होती. मात्र अर्थमंत्रालय तसेच कंपन्यांकडून याला मोठा विरोध झाल्याने सेबीने हा विषय लांबणीवर टाकला आहे. भारतातील कंपन्यांच्या मते जेव्हा तुम्ही मूळ कंपनीच्या तंत्रज्ञानाचा आणि अभिनव कल्पनांचा फायदा घेत असता तेव्हा त्यासाठी रॉयल्टी देणे हे महत्त्वाचे ठरते. अर्थात कोटक समितीच्या शिफारशी या शेअरबाजारात नोंदणी झालेल्या कंपन्यांनाच लागू असल्याने यापुढे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी त्यांच्या भारतातील कंपन्यांची शेअरबाजारात नोंदणी करणे फारसे लाभदायी ठरणार नाही.

– चतुर