Nepal Gen-Z Protest । नेपाळ सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी उठवली आहे. माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी याविषयी माहिती दिली आहे. सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, मंत्री गुरुंग यांनी, सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्याच्या निर्णयाबद्दल सरकारला कोणताही पश्चात्ताप नाही असेदेखील म्हटले आहे.

सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्याच्या निर्णयाविषयी बोलताना पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी, “सोशल मीडियावरील बंदी उठवण्याचा निर्णय हा निषेध म्हणून घेण्यात आला आहे जे त्याचा वापर करत होते.” पंतप्रधानांनी मंत्रिमंडळाला सांगितले की, काही बंदी घातलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने अशी प्रतिक्रिया दिली आहे जी नेपाळच्या राष्ट्रीय अभिमानाचा आदर करत नाही.” असे म्हटले.

नेपाळमध्ये निदर्शनांमध्ये किती लोकांचा मृत्यू झाला? Nepal Gen-Z Protest । 

नेपाळमध्ये बंदीच्या विरोधात झालेल्या निदर्शनांमध्ये किमान २१ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. तर ३०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. नेपाळचे संप्रेषण, माहिती आणि प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांनी आपत्कालीन मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतल्याची घोषणा केली. गुरुंग म्हणाले की, “माहिती मंत्रालयाने संबंधित एजन्सींना GEN-Z ‘ गटाच्या मागणीनुसार सोशल मीडिया साइट्स पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यांनी काठमांडूच्या मध्यभागी संसदेसमोर प्रचंड निदर्शने केली.”

नेपाळने २६ सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी का घातली?

तीन दिवसांपूर्वी, नेपाळ सरकारने २६ सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते, कारण त्या कोणत्याही वैध नोंदणीशिवाय कार्यरत होत्या. मंत्र्यांनी निदर्शक असलेल्या ‘जनरल जी’ गटाला निदर्शने संपवण्याची विनंती केली. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, सोमवारी काही निदर्शक संसदेच्या आवारात घुसल्याने निदर्शने हिंसक झाली. त्यानंतर, जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना पाण्याचा तोफ, अश्रूधुराचा वापर आणि गोळ्यांचा वापर करावा लागला. दरम्यान, सोमवार रात्रीपासून सर्व सोशल मीडिया साइट्स पुन्हा कार्यरत करण्या आल्या आहेत.

 आमचे उद्दिष्ट फक्त नियमन  Nepal Gen-Z Protest । 

हिंसाचारानंतर काठमांडूसह अनेक भागात कर्फ्यू लागू करण्यात आला. ललितपूर, पोखरा, बुटवल आणि इटाहरीपर्यंत निर्बंध वाढवण्यात आले. प्रशासनाने स्पष्ट केले की ‘प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये’ कोणत्याही प्रकारचे आंदोलन, धरणे किंवा गर्दी जमवण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

नेपाळ सरकारने २६ सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घातली होती कारण त्यांनी निर्धारित वेळेत नेपाळ सरकारकडे नोंदणी केली नव्हती. सरकारचा दावा आहे की हे पाऊल फक्त ‘नियमन’ करण्यासाठी होते, परंतु सामान्य लोकांना भीती आहे की यामुळे सेन्सॉरशिप वाढेल आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला होईल.

पंतप्रधान ओली यांनी रविवारी सांगितले की त्यांचे सरकार नेहमीच ‘अनियमितता आणि अहंकाराला विरोध करेल आणि राष्ट्राला कमकुवत करणारे कोणतेही पाऊल स्वीकारणार नाही’. पंतप्रधान म्हणाले की पक्ष सोशल मीडियाच्या विरोधात नाही, ‘पण जे स्वीकारार्ह नाही ते म्हणजे काही लोक नेपाळमध्ये व्यवसाय करतात, पैसे कमवतात आणि तरीही कायद्याचे पालन करत नाहीत’. या हालचालीवर होत असलेल्या टीकेचा संदर्भ देत त्यांनी निदर्शकांना आणि विरोधकांच्या आवाजांना ‘केवळ निषेधासाठी निषेध करणाऱ्या बाहुल्या’ असे वर्णन केले.

पत्रकारांचा निषेध

पत्रकारांनी काठमांडूमध्ये धरणे आंदोलन केले आणि या बंदीला माध्यम स्वातंत्र्यावर हल्ला म्हटले. दरम्यान, संगणक असोसिएशन ऑफ नेपाळ (CAN) ने म्हटले आहे की फेसबुक, एक्स आणि यूट्यूब सारखे महत्त्वाचे प्लॅटफॉर्म बंद केल्याने शिक्षण, व्यवसाय, संप्रेषण आणि सामान्य लोकांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम होईल.

कॅनच्या अध्यक्षा सुनेना घिमिरे यांनी इशारा दिला आहे की यामुळे नेपाळ डिजिटल जगात मागे पडू शकते. दरम्यान, ‘नेपो किड’ ट्रेंड सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये तरुण राजकारणी आणि प्रभावशाली लोकांच्या मुलांवर भ्रष्टाचारातून मिळवलेल्या सुविधांचा आनंद घेत असल्याचा आरोप करत आहेत.