Neerav Modi Extradition: फरार व्यावसायिक नीरव मोदीला लंडन उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. त्याने न्यायालयात प्रत्यार्पणाच्या विरोधात याचिका केली होती. तीच याचिकाक आता न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. नीरव मोदी सध्या युनायटेड किंगडममध्ये तुरुंगवासात आहे. २०२१ मध्ये, यूकेच्या गृह सचिवांनी नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. मात्र, पाच वर्षे उलटूनही नीरवला भारतात आणण्यात आलेले नाही. सीबीआयच्या विशेष पथकानेही या प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका घेतली. सीबीआयचे तपास अधिकारी सुनावणीसाठी विशेषतः लंडनला गेले होते. 2018 पासून त्याच्या प्रत्यर्पणासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. 2019 मध्ये यूकेमध्ये अटक झाल्यानंतर न्यायालयांनी त्याच्या प्रत्यर्पणाला मंजुरी दिली होती आणि आधीच्या सर्व अपीलही फेटाळली होती. नीरव मोदीने याचिकेत भारतात परतल्यास गैरवर्तन होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती आणि भारतीय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या हमीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र न्यायालयाने हे मुद्दे ग्राह्य धरले नाहीत. सध्या नीरव मोदी 19 मार्च 2019 पासून यूकेच्या तुरुंगात आहे. या निकालामुळे नीरव मोदीच्या भारतात प्रत्यर्पणाचा मार्ग अधिक मोकळा झाला असून, भारत सरकार आणि सीबीआयच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना मोठं यश मिळालंय. नीरव मोदीने याचिकेत काय म्हटले? Neerav Modi Extradition: आपल्या याचिकेत, नीरव मोदीने संजय भंडारी यांच्या प्रकरणाचा संदर्भ दिला. संजय भंडारी यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, भारतात आणल्यास त्यांना छळाला सामोरे जावे लागू शकते. न्यायालयाने मानवतावादी कारणास्तव त्यांचे प्रत्यार्पण फेटाळले होते. नीरव मोदीने त्या प्रकरणाचा संदर्भ देऊन आपले प्रत्यार्पण थांबवण्यासाठी याचिका दाखल केली. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने काय म्हटले? Neerav Modi Extradition: क्राऊन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिसेसने प्रत्यार्पणाच्या बाजूने युक्तिवाद केला. त्यांना सीबीआय पथकाने मदत केली. यूके उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले की, प्रत्यार्पणाचा निर्णय आधीच घेण्यात आला होता. एखादे प्रकरण पुन्हा उघडण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीची आवश्यकता असते. नीरव मोदीची याचिका या निकषात बसत नाही, त्यामुळे पूर्वीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करणे योग्य नाही. पीएनबी घोटाळा प्रकरणात नीरव मोदी फरार Neerav Modi Extradition: पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) घोटाळा प्रकरणात नीरव मोदी हवा आहे. या ₹१२,००० कोटींच्या घोटाळ्यात, नीरव मोदी आणि त्याचा काका मेहुल चोक्सी यांनी बनावट सामंजस्य करार (LoUs) तयार करून बँकेच्या परदेशातील शाखांकडून कर्ज मिळवण्याचा कट रचला होता. हे प्रकरण चर्चेचा विषय बनण्याच्या काही काळ आधी, जानेवारी २०१८ मध्ये नीरव मोदी भारत सोडून गेला. २०१९ मध्ये, नीरव मोदीला लंडनमध्ये अटक करण्यात आली. त्यानंतर भारताने नीरव मोदीच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली, जी २०२१ मध्ये यूकेच्या न्यायालयाने मंजूर केली. अटकेपासून नीरव मोदी ब्रिटिश तुरुंगात आहे.
