– रोहन मुजूमदार

पुणे – नीरा डावा कालव्याचे बारामती-इंदापूरला नियमबाह्य जाणारे पाणी बंद केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी पेटून उठला आहे. बारामतीत रविवारी (दि.16) झालेल्या बैठकीत “नीरा डावा कालवा संघर्ष समिती’ची स्थापनाही केली आहे. या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आंदोलनाच्या मार्ग अवलंबला आहे. या बैठकीतही सर्वपक्षीयांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देत आपली “राजकीय पोळी’ भाजण्याचा प्रयन्त केलेला दिसतो आहे.

या बैठकीत जर शेतकऱ्यांना नीरा डावा कालव्याच्या पाण्याच्या कराराबाबत माहिती देऊन योग्य तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घेतला असता तर योग्य ठरले असते. मात्र, आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून शेतकऱ्यांआड “राजकारण’ करण्याचा “खेळ’ राजकीय पुढाऱ्यांनी चालवला आहे का? असा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे.

बारामती-माढ्याच्या पाणीप्रश्‍नावरून वाद उफाळून आला आहे. नीरा देवघर धरणाच्या डाव्या कालव्यातून बारामतीस मिळणारे पाणी आता माढ्याकडे वळवले गेले आहे. यावरून बारामती विरुद्ध माढा असा राजकीय रंग दिला जात आहे. त्याततच आता बारामती-इंदापूर तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी उडी घेतली आहे. त्यामुळे नीरा डावा कालव्याचा प्रश्‍न आता आणखीनच तापणार असल्याची चिन्हे गडद झाली आहेत. नीरा देवघर धरणाचे करार संपलेले फक्‍त 17 टक्‍के म्हणजे 2.21 टक्‍के टीएमसी पाणी नियमानुसार फलटण, माळशिरस, सांगोला आणि पंढरपूर तालुक्‍यातील लाभक्षेत्रासाठी वळविण्यात आले आहे. यामध्ये चुकीचे काही नाही असे शासनाचे जरी म्हणणे असले तरी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावरच या हा प्रश्‍न बाहेर काढण्याची काय गरज होती?

शासन दोन वर्षे झोपले होते का?
नीरा डावा कालव्याचा करार 2017मध्ये संपला असल्याने त्याचवेळी हे पाणी बंद होणे गरजेचे होते. मात्र, शासनाचे जलसंपदा खाते या कराराबाबत अनभिज्ञ होत का? की केवळ पार पडलेल्या लोकसभा आणि आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवत “राजकीय’ चिखलफेकीसाठी मुद्दा बाहेर काढला का? तसे पाहिले तर ज्या दोन नेत्यांनी या पाण्यावर आवाज उठवला ते पूर्वाश्रमीचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते होते. मात्र, त्यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमध्ये प्रवेश करून या कराराला वाचा फोडीत आम्हाला जनतेचा किती कळवळा आहे हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला; मात्र हे जेव्हा राष्ट्रवादीत होते त्यावेळी त्यांना जनतेचा कळवळा नव्हता का? की केवळ राजकारणासाठी हा सारा खटाटोप सुरू केला आहे का? असा प्रश्‍न आता सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे.

निवडणुकीच्या सहानुभूतीसाठी सारा खटाटोप?
सरकारचे शासकीय करार अंमलबजावणीचे अज्ञान, अपयश झाकत आहे. दुष्काळी सांगोला, माळशिरस भागाला हे पाणी मिळत आहे. तर काही वर्षांत (?) वितरिकिचे कामे पूर्ण झाल्यानंतर लोणंद, खंडाळा, वाई भागातील शेतीला हे पाणी मिळेल ही आशा आहे. मात्र, आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून फलटण, सांगोला, माळशिरस, माण भागातील नागरिकांची सहानुभूती मिळवण्यासाठी हा सारा खटाटोप होता का? असा सवाल आगामी काळात उपस्थित झाला नाही पाहिजे हीच सामन्य नागरिकांची माफक अपेक्षा आहे.

हा प्रश्‍न लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केला आहे. आतापर्यंत त्यांचेच खासदार आणि त्यांचे आमदार असल्याने त्यांच्या दडपणाखाली कोणीही आवाज उठवून बारामतीचे पाणी बंद करा म्हणण्याची हिंमत करीत नव्हते. मात्र, आता विरोधी आमदार, खासदार असल्याने या आमदार, खासदारांवर कोणाचेही दडणपण नसल्याने त्यांनी आवाज उठवला. त्यांनी त्यांच्या हक्‍काचे पाणी मागितले यात काय चूक आहे. त्यांनी यापूर्वी पाणीवाटपाचे नियोजन न करता केवळ बारामतीला पाणी मिळेल हा हेतू डोळ्यासमोर ठेवत पाणीवाटपाचा करार वाढवत गेले. मात्र, आता लोकप्रतिनिधी जागृत झाले असून त्यांनी त्यांच्या हक्‍काचे आणि नियमानुसार ठरवलेले पाणी मागितल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नियमानुसार जे ठरले आहे, त्याच पद्धतीने पाणी मिळणार आहे, त्यामुळे याबाबत त्यांना लढण्याचा अधिकार नाही. आणि ज्या वितरकींचे काम अपूर्ण आहे त्यांचे काम तातडीने पूर्ण करण्यात येणार आहे.
– गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री