Neelam Gorhe – गर्भलिंग निदानाच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी केवळ गुन्हे दाखल करून चालणार नाही, तर न्यायालयीन प्रक्रियेत दोषसिद्धीचे (शिक्षा होण्याचे) प्रमाण वाढविणे आवश्यक आहे, असे मत शिवसेना नेत्या व आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीसीपीएनडीटी) अंमलबजावणीबाबत बोलावलेल्या बैठकीत मांडले.

तसेच, कायद्याच्या कडक अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण सूचना त्यांनी मांडल्या. यावेळी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ एम्पल्ले, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. वैशाली बडदे, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे संचालक डॉ. विजय कंदेवाढ, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे अतिरिक्त संचालक डॉ. संदीप सांगळे, पोलीस उपअधीक्षक बापूराव धडस, पोलीस निरीक्षक नारायण देशमुख आदी उपस्थित होते.

पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या कलम २८ नुसार सिव्हील सर्जन यांना कारवाईचे अधिकार असून, ही प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि काटेकोर करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली तयार करण्याची गरज असल्याचे डाॅ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांमुळे आरोपींना जामीन मिळतो आणि तेच गुन्हेगार पुन्हा संघटित होऊन अवैध धंदे सुरू ठेवतात.

त्यावर कठोर तोडगा म्हणून वारंवार असे गुन्हे करणाऱ्या टोळ्यांवर संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायदा म्हणजेच मोक्का अंतर्गत कारवाई करण्याबाबत बैठकीत एकमत झाले. पुणे जिल्ह्यात घडलेल्या प्रकरणांवर बोलताना पोलीस अधीक्षक संदीप गिल यांनी दूरध्वनीवरून या प्रकरणातील दोषींवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

त्यावर बोलताना डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, सीमावर्ती आणि आंतरजिल्हा भागांमध्ये गर्भलिंग निदानाचे प्रमाण अधिक आहे. ही गुन्हेगारी साखळी मोडून काढण्यासाठी आरोग्य विभाग आणि पोलीस प्रशासनाने एकत्र येऊन काम करावे. यासाठी अंगणवाडी सेविकांची विशेष पथके तयार करून त्यांना योग्य प्रशिक्षण द्यावे, तसेच रुग्णवाहतूक करणारे रिक्षा व ट्रक चालक यांच्यातही जनजागृती करून त्यांना या मोहिमेत सहभागी करून घ्यावे, असा प्रस्ताव डॉ. गोऱ्हे यांनी मांडला.