Neelam Gorhe : विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी नुकत्याच नाशिकमध्ये आयोजित विश्व मराठी संमेलनात एक खळबळजनक दावा केला आहे. त्यांनी सांगितले की, कधीकधी विधानसभा किंवा विधान परिषदेचे सभागृह ठरवून तहकूब केले जाते. या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेची लाट उसळली असून, विरोधक आणि सत्ताधारी पक्षांमध्ये पडद्याआड काही समझोता होत असतो का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विश्व मराठी संमेलनातील एका परिसंवाद कार्यक्रमात गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी हा गौप्यस्फोट केला. परिसंवादात गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांना एक रोचक प्रश्न विचारण्यात आला होता: “विधानभवनात होणारा गोंधळ हा कोणत्या व्याकरणाचा अलंकार आहे?” या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी विधीमंडळातील अंतर्गत कार्यपद्धती उघड केली. त्यांच्या मते, विरोधक काही मुद्द्यांवर सभागृहात गोंधळ घालतात, आणि त्यांची अपेक्षा असते की त्यांना बोलण्याची संधी मिळावी. उदाहरण देण्यासाठी त्यांनी सांगितले की, एखाद्या मंत्र्याच्या कार्यालयात पैसे सापडल्यास विरोधकांना त्यावर चर्चा करायची असते. मात्र, नियमांनुसार त्यांना आधी नोटीस देऊनच मंत्र्यावर आरोप करता येतात. पुढे बोलताना गोऱ्हे म्हणाल्या की, अलीकडेच मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग बंद पडला, पण तो मुद्दा तारांकित प्रश्न म्हणून उपस्थित करण्याची मुदत संपलेली असते. विरोधी पक्ष आपला धर्म आणि जबाबदारी निभावत असतो, तर सत्ताधारी पक्ष बुद्धिबळाच्या पटावर जशी दोन प्रकारची व्युहरचना आखतो, तशीच पावले टाकतो. यातील एक ‘सीक्रेट’ म्हणजे, सकाळीच आम्हाला माहीत असते की विरोधक किती वेळ गोंधळ घालणार आहेत. आम्ही त्यांना विचारतोसुद्धा की, किती वेळ सभात्याग करणार आहात? काही वेळा पीठासीन अधिकारी १५ मिनिटे थांबून सुरळीत कामकाज सुरू करण्याचे ठरवलेले असते. गोऱ्हे यांनी आणखी एक उदाहरण देत सांगितले की, एखाद्या वेळी विरोधी पक्षाच्या नेत्याकडून अपशब्द वापरले जातात. ते मुद्दाम वापरले जातात की सहज, हे सर्वांना कळते. अशा प्रसंगी सत्ताधारी पक्षाला कठोर भूमिका घ्यावी लागते, आणि सभापतींना त्या सदस्याला निलंबित करावे लागते. हे निलंबन सुरुवातीला सात दिवसांचे असते, पण नंतर ते सदस्य खासगीत येऊन दिलगिरी व्यक्त करतात, आणि मग निलंबन तीन दिवसांपर्यंत कमी केले जाते. दुर्दैवाने लोकसभेत काही वेळा चर्चाच होत नाही, असेही गोऱ्हे यांनी नमूद केले. विधीमंडळ हे चर्चेसाठी आहे, आणि प्रत्येकाला बोलण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. आमदारांवर आमची बारीक नजर असते. त्यांना वाटते की ते आपापसात जे बोलतात ते आम्हाला ऐकू येत नाही, पण ते ऐकू येते. ते कधी म्हणतात की, आम्हाला बोलण्याची संधी मिळेल असे वाटत नाही. पण आम्ही दुपारूनच त्यांना बोलण्याची संधी देतो. एकदा सभापती बाहेर पडल्यावर एका आमदाराने अंगविक्षेप केले होते, ते समजताच त्याचे निलंबन करण्यात आले, अशी आठवणही गोऱ्हे यांनी सांगितली. या वक्तव्यामुळे विधीमंडळातील कामकाजाच्या पडद्याआडच्या गोष्टी उघड्या झाल्या आहेत, आणि यामुळे राजकीय पक्षांमधील समझोत्यांची चर्चा सुरू झाली आहे. गोऱ्हे यांच्या या खुलाशाने विधान परिषद आणि विधानसभेतील गोंधळाचे खरे स्वरूप समोर आले आहे.