पुणे : महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी वैष्णवी हगवणे हिच्या कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी राज्य महिला आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर भाष्य करताना आयोगाने अधिक सक्रिय आणि संवेदनशीलतेने काम करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. त्या म्हणाल्या, “न्याय मिळवताना पोलीस स्टेशन, कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण कायदा आणि महिलांसाठीच्या योजनांचा प्रभावी वापर व्हायला हवा. आयोगाने तज्ज्ञ आणि सामाजिक संस्थांना विश्वासात घेऊन नियमित बैठका घेणे गरजेचे आहे.” असा सल्ला त्यांनी दिला.

गोऱ्हे यांनी महिला आयोगावरील रिक्त सदस्यपदांची नेमणूक तातडीने व्हावी, अशी मागणी केली. त्या म्हणाल्या, “महिला आयोगाचे काम ‘ट्रायल बाय मीडिया’ किंवा ‘ट्रायल बाय सोसायटी’च्या स्वरूपात होऊ नये. आयोगाने मयुरी जगताप यांच्या प्रकरणात कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा आधार घेऊन सल्ला दिला असता, तर त्यांना त्यांच्या मालमत्तेतील वाटा मिळाला असता.” त्या पुढे म्हणाल्या, “पोलिसांवर दोषारोप करण्यापेक्षा पीडित महिलांची कायदेशीर साक्षरता वाढवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र यावे. मीडिया, महिला संघटना आणि आम्ही सर्वांनी पीडित महिलांच्या पाठीशी उभे राहायला हवे.”

गोऱ्हे यांनी नाशिकमधील एका आत्महत्येच्या प्रकरणाचा उल्लेख करत पोलीस स्टेशन स्तरावरील संवेदनशीलतेच्या अभावावर बोट ठेवले. “नाशिकमध्ये माडीवाले नावाच्या मुलीच्या आत्महत्येच्या प्रकरणात पोलिसांनी तक्रार नोंदवली, पण संशयित फरार आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष द्यावे,” असे त्या म्हणाल्या. तसेच, काही पोलीस स्टेशनांवर आर्थिक बाहुबलाचा प्रभाव असल्याच्या तक्रारींचाही त्यांनी उल्लेख केला. “सर्व पोलीस दलावर टीका करून त्यांचे मनोबल खच्ची करू नये, पण संवेदनशीलता आणि पारदर्शकता वाढवणे गरजेचे आहे,” असे गोऱ्हे यांनी नमूद केले.