नवी दिल्ली – भारत सरकारने महागाई रोखण्यासाठी या अगोदर उपाययोजना केल्या होत्या. मात्र युक्रेनमुळे या सर्व समीकरणावर परिणाम झाला आहे. त्यासाठी महागाई रोखण्यासाठी नव्याने उपाययोजना करण्याची गरज रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी व्यक्त केली आहे.

महागाई हाताबाहेर गेल्यानंतर त्याचा सर्वसामान्य लोकांना त्रास होतो. त्याचबरोबर सरकारच्या स्थूल अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होतो. त्यामुळे महागाई रोखण्यास प्राधान्यक्रम देण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. रिझर्व बॅंकेने लॉक डाऊनच्या काळामध्ये दोन वर्षे अतिशय उत्तम कामगिरी केली. या काळामध्ये महागाईचा दर न वाढता योग्य प्रमाणात भांडवल सुलभता उपलब्ध करण्यात आली. त्यामुळे भारताची आर्थिक परिस्थिती या काळात उत्तम राहिली.

आता त्यात सावधानतेने युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला सांगितले. भारत सरकारने रिझर्व बॅंकेला महागाई चार टक्‍क्‍यांच्या आत रोखण्याची सूचना केली आहे. मात्र सध्या महागाईचा दर सहा टक्‍क्‍यांच्या पुढे गेला आहे. तरीही रिझर्व बॅंकेने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी व्याजदरात वाढ केलेली नाही.

अगोदरच महागाईचा दर 6 टक्‍क्‍यावर असताना युक्रेन युध्द सुरू झाल्यामुळे महागाई त्यापेक्षा जास्त प्रमाणात वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे वेगात निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. अशा प्रकारचे प्रसंग रिझर्व्ह बॅंकेसमोर फार कमी वेळा आले आहेत. त्यामुळे यावेळी नाविन्यपूर्ण विचार करावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. भारताला केवळ देशांतर्गत महागाईचा धोका नाही तर परदेशातील महागाईचाही धोका आहे.

अमेरिका- युरोप मध्ये महागाई वाढल्यामुळे भारत ज्या वस्तूची आयात करतो त्याच्या किमती वाढणार आहेत. त्याचा परिणाम भारतातील किमती वाढण्यावर होणार आहे. या आघाडीवरही भारताला विचार करावा लागणार आहे. वाढणाऱ्या इंधनाच्या किमतीचा भारताचा विकास दरावर परिणाम होईल का असे विचारले असता त्यांनी सांगितले की, 2014 पासून इंधनाचे दर कमी होते त्याचा आपण योग्य उपयोग करून घेतला नाही.

आता इंधनाचे दर वाढले आहेत त्याचा स्वीकार करून अशा परिस्थितीमध्ये विकासदर वाढता ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्याच्यामागे बरोबरच वित्तीय तूट आणि चालू खात्यावरील तूट भारताच्या दृष्टीकोनातून चिंतेचे विषय आहेत.