मुंबई – अर्थसंकल्पात जुनी वाहने मोडीत काढण्याचा पर्याय ग्राहकांना दिला आहे. मात्र या योजनेचा फारसा लाभ होणार नाही. त्याऐवजी जुन्या वाहनावर हरित कर लावण्याच्या संकल्पनेवर विचार करण्याची गरज आहे, असे कायनेटिक समूहाचे अध्यक्ष अरुण फिरोदिया यांनी म्हटले आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये जुन्या व्यावसायिक व प्रवासी वाहनांना मोडीत काढण्याची स्क्रॅपींग पॉलिसी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना फिरोदिया म्हणाले की, हरित कर लावून जुनी वाहने अनाकर्षक करण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना ते म्हणाले की सरकारने इलेक्‍ट्रिक वाहनांना चालना देण्याचे ठरविले आहे.

इलेक्‍ट्रिक वाहनांची मोटार आणि कंट्रोलरवर 5 टक्‍के आयात शुल्क लावले जाते. त्याच प्र्रमाणात देशात तयार करण्यात आलेल्या मोटार आणि कंट्रोलर शुल्क लावण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर बॅटरी सेलवर पाच टक्के आयात शुल्क आहे. देशांतर्गत उत्पादनावरही तेवढेच लागण्याची गरज आहे. अजूनही देशांमध्ये इलेक्‍ट्रिक वाहने पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनापेक्षा महाग आहेत. म्हणून ती ग्राहकांना परवडत नाहीत.

यासाठी प्रति किलो अवर अनुदान दहा हजार रुपयावरून पंधरा हजार रुपये करण्याची गरज आहे. आणि हे धोरण पुढील पाच वर्षासाठी कायम ठेवले जावे. सार्वजनिक ठिकाणी चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या पुढाकार घेण्याची गरज आहे असे ते म्हणाले.