नवी दिल्ली  – एक एप्रिल नंतर नऊ लाख जुनी लाख वाहने की जी 15 वर्षापेक्षा जास्त जुनी आहेत, ती वापरातून काढण्याचा संकल्प केंद्र सरकारने केला आहे. ही वाहने केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आणि केंद्र सरकारचे महामंडळ इत्यादीची आहेत, असे केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले.

फिक्की या उद्योजकाच्या संघटनेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, सरकारच्या ताफ्यातील जी वाहने 15 वर्षापेक्षा जुनी आहेत ती वापरातून कमी करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. विशेष म्हणजे जी नवी वाहने घेतली जातील ती परंपरागत इंधनाऐवजी पर्यायी इंधनावर चालणारे असतील.

त्यामुळे पर्यावरणाची हानी कमी होण्यास मदत होईल. यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. मात्र याला विशेष वाहने जी लष्करात आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी वापरण्यात येतात ते अपवाद ठरविण्यात आली आहेत. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात या संदर्भात तरतूद करण्यात आली होती.

त्यानुसार वैयक्तिक वाहने वीस वर्षे वापरल्यानंतर त्यासाठी नवी चाचणी घ्यावी लागणार आहे. तर व्यवसायिक वाहने पंधरा वर्षे वापरल्यानंतर त्यांना नव्याने चाचणी घ्यावी लागणार आहे. जुनी वाहने मोडीत काढून नवी वाहने घेतल्यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकार 25% चे टॅक्‍स रिबेट देणार आहे. 150 किलोमीटरच्या परिघात एक तरी जुनी वाहने मोडीत काढण्याचे केंद्र सुरू करण्याचा संकल्प केंद्राने केला आहे . यामुळे केवळ भारतातीलच नाही तर परदेशातील जुनी वाहने मोडीत काढण्यासाठी भारतात येतील. त्यामुळे भारत वाहन निर्मितीचे केंद्र म्हणून उदयास येण्यास मदत होईल.

भारतामध्ये जुनी आणि अकार्यक्षम वाहने वापरल्यामुळे वाहतुकीचा खर्च जास्त आहे. चीनमध्ये वाहतुकीचा खर्च आठ ते दहा टक्के, युरोपियन देशांमध्ये 12%, अमेरिकेत 12 टक्के तर भारतामध्ये 14 ते 16 टक्के आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या मदतीने प्रयत्न करीत आहे. हा खर्च दहा टक्के पेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

कृषी क्षेत्राचे राष्ट्रीय उत्पन्नातील योगदान केवळ 12 टक्के आहे ते 24 टक्के पर्यंत वाढविण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्राचे उत्पादकता वाढण्याबरोबरच कृषी क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्माण होतील असे त्यांनी सांगितले. स्मार्ट शहराप्रमाणे स्मार्ट खेडे तयार करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे असे गडकरी म्हणाले.