तरच सूक्ष्म वित्तसंस्था गरिबांना स्वस्त भांडवल देतील

कोलकाता – अनौपचारिक क्षेत्रातील गरजवंत गरिबांना सूक्ष्म वित्तसंस्था कर्जपुरवठा करतात. या संस्थांना ठेवी स्वीकारण्याचा अधिकार मिळण्याची गरज असल्याचे मत नोबेल पुरस्कार विजेते अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस यांनी व्यक्‍त केले आहे.

या विषयावरील जागतिक परिषदेत बोलताना भारताच्या अनुषंगाने युनूस म्हणाले की, या वित्तसंस्था बॅंकांकडून भांडवल घेतात आणि त्याचा वापर कर्ज वितरणासाठी करतात. त्यामुळे त्यांचा व्याजदर जास्त असतो. त्यामुळे अनौपचारिक क्षेत्रातील लोकांना भांडवल महागात पडते. जर या वित्तीय संस्थांना ठेवी स्वीकारू दिल्या तर त्यांना बॅंकांकडून महागडे भांडवल घेण्याची गरज पडणार नाही.
रिझर्व्ह बॅंकेने स्मॉल फायनान्स बॅंकांना परवानगी दिली आहे. या बॅंकांना ठेवी स्वीकारता येतात. मात्र, सूक्ष्म वित्तसंस्थांना ठेवी स्वीकारता येत नाहीत. पैसा सर्वांच्याच जीवनात ऑक्‍सिजनसारखा असतो. त्यामुळे गोरगरिबांना भांडवल सहजासहजी उपलब्ध होण्याची गरज आहे. मोठ्या बॅंका गरीब लोकांना भांडवल उपलब्ध करीत नाहीत. सूक्ष्म वित्तसंस्थांना सामाजिक कंपन्या समजले पाहिजे. त्या आधारावर विविध उपाययोजना केल्या पाहिजेत. तरच गरीब लोकांना गरिबीतून बाहेर पडण्यास मदत होईल, असे युनूस यांना वाटते.

गरिबांना भांडवलासाठी समांतर धोरण हवे
भारतात कोट्यवधी लोक सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहेत. भांडवलाशिवाय हे लोक कामधंदा करून गरिबीतून बाहेर येऊ शकणार नाहीत. त्याकरिता समांतर पर्यायी भांडवल व्यवस्थेची गरज असल्याचे लघुउद्योग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. लघुउद्योगासंबंधातील परिसंवादात बोलताना गडकरी म्हणाले की, गरीब लोकांमध्ये कौशल्य असते, उद्योजकता असते, धाडस असते.

मात्र, त्यांच्याकडे भांडवल नसते. यासाठी पर्यायी भांडवल व्यवस्था निर्माण केली तर मोठा बदल होऊ शकेल. केवळ गरिबीमुळे कौशल्य असतानाही लाखो स्थलांतरित कामगार इतर राज्यात जाऊन काम करतात. त्यांना स्थानिक पातळीवर जर सहज भांडवल उपलब्ध झाले तर त्यांना स्थलांतराची गरज पडणार नाही. या कौशल्य आणि धाडस असलेल्या स्थलांतरित कामगारांच्या ऊर्जेचा वापर करून घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्यांना भांडवल उपलब्ध झाले तर ते स्वतः गरिबीतून बाहेर येतील आणि देशाला मदत करतील, असे गडकरी म्हणाले.