Supriya Sule letter to CM Devendra Fadnavis : शासनाने नुकतीच कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला मंजुरी दिल्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील कायदेशीर प्रक्रियांना गती मिळणार आहे. या निर्णयाचे स्वागत करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आता पुणे येथेही उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची स्थापना करण्याची मागणी केली आहे. पुण्याच्या वाढत्या लोकसंख्या, प्रलंबित खटल्यांची संख्या आणि शहराचे शैक्षणिक, प्रशासकीय व औद्योगिक महत्त्व लक्षात घेता ही मागणी अत्यंत गरजेची असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

कोल्हापूर खंडपीठाचे स्वागत, आता पुण्याची पाळी

महाराष्ट्र शासनाने कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला मंजुरी दिल्याने तेथील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर कायदेशीर सेवा मिळण्यास मदत होईल. सुप्रिया सुळे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्या म्हणाल्या, “कोल्हापूर खंडपीठाच्या मंजुरीमुळे स्थानिकांना मुंबईला जाण्याचा त्रास कमी होईल आणि खटल्यांचा निपटारा जलद होईल. याच धर्तीवर आता पुण्यातही खंडपीठ स्थापन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.”

पुण्याला खंडपीठ का गरजेचे?

• पुणे हे महाराष्ट्राचे शैक्षणिक, प्रशासकीय आणि औद्योगिक केंद्र आहे. सुळे यांनी पुण्यातील खंडपीठाची गरज अधोरेखित करताना विविध मुद्दे मांडले आहेत.
• त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पुणे शहर आणि पुणे जिल्ह्याची लोकसंख्या सातत्याने वाढत आहे. यामुळे कायदेशीर प्रकरणे आणि खटल्यांची संख्याही वाढली आहे.
• पुणे आणि परिसरात प्रलंबित खटल्यांची संख्या मोठी आहे. स्थानिक खंडपीठामुळे या खटल्यांचा निपटारा जलद होऊ शकतो.
• पुणे हे शिक्षण आणि प्रशिक्षणाचे प्रमुख केंद्र आहे. येथील अनेक संस्था, उद्योग आणि प्रशासकीय कार्यालये यामुळे कायदेशीर बाबींची संख्या वाढली आहे.

सुप्रिया सुळे यांची मुख्यमंत्र्यांना विनंती

सुप्रिया सुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नम्र विनंती केली आहे. त्या म्हणाल्या, शासनाने नुकतेच कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचे आम्ही सर्वजण स्वागत करतो. परंतु आता याच धर्तीवर आता पुण्यात देखील खंडपीठ स्थापन करण्याची गरज आहे.

पुणे शहर आणि परिसरातील लोकसंख्या आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता पुणे खंडपीठाची गरज लक्षात येईल. पुणे शिक्षण, प्रशिक्षण व प्रशासनाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे शहर आहे. याखेरीज येथील बार असोसिएशनने सातत्याने ही मागणी शासनाकडे लावून धरली आहे. माझी मुख्यमंत्री महोदयांना नम्र विनंती आहे की कृपया याची आपण नोंद घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ पुणे येथे करण्यास मंजुरी द्यावी.

शासनाने नुकतेच कोल्हापूर येथे मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचे आम्ही सर्वजण स्वागत करतो. परंतु आता याच धर्तीवर आता पुण्यात देखील खंडपीठ स्थापन करण्याची गरज आहे. पुणे शहर आणि परिसरातील लोकसंख्या आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या पाहता पुणे… pic.twitter.com/czz49mUyoo

— Supriya Sule (@supriya_sule) August 5, 2025

खंडपीठाचे फायदे काय?

• पुण्यातील नागरिकांना सध्या उच्च न्यायालयाच्या खटल्यांसाठी मुंबईला जावे लागते, ज्यामुळे वेळ आणि पैसा खर्च होतो. स्थानिक खंडपीठामुळे हा त्रास कमी होईल.
• प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा जलद होऊन न्यायप्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होईल.
• पुण्यातील वकिलांना स्थानिक पातळीवर उच्च न्यायालयात काम करण्याची संधी मिळेल, ज्यामुळे त्यांचा व्यवसाय आणि अनुभव वाढेल.
• खंडपीठामुळे पुण्यातील कायदेशीर सेवा क्षेत्राला चालना मिळेल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल.

पुणे बार असोसिएशनची भूमिका

पुणे बार असोसिएशनने गेल्या अनेक वर्षांपासून खंडपीठाच्या मागणीसाठी आंदोलने, निवेदने आणि चर्चासत्रांचे आयोजन केले आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड. सतीश मुळे यांनी सांगितले, “पुण्यात खंडपीठ स्थापन झाल्यास स्थानिक वकिलांना आणि नागरिकांना मोठा फायदा होईल. आम्ही सुप्रिया सुळे यांच्या मागणीचे समर्थन करतो आणि शासनाने याला तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी विनंती करतो.”