मुंबई : महाराष्ट्र शासनाचे सीमाप्रश्न विशेष कार्याधिकारी डॉ. दीपक पवार यांनी संपादित केलेल्या ‘महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद – संघर्ष व संकल्प’ या पुस्तकाचे प्रकाशन आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे या प्रकाशनाच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष होते. या कार्यक्रमात शरद पवार यांनी सीमावादवर आपली भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी सीमा भागातील संघर्ष आणि त्यांचा अनुभव सांगितला. याशिवाय कर्नाटकात गेलेली मराठी भाषिक गाव महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यासाठी न्यायालयीन लढाई महत्त्वाचं असल्याचं शरद पवार यांनी सांगितलं.  ( NCP president Sharad Pawar on Maharashtra-Karnataka border dispute )

शरद पवार म्हणाले, या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्ताने सीमावादाच्या लढ्यावर प्रकाश टाकता आला. गेल्या अनेक वर्षांपासून सीमावादाच्या प्रश्नावरून मराठी माणूस अस्वस्थ आहे. या प्रश्नाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी पुस्तक स्वरूपात समाजासमोर यावी, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने प्रयत्न केले. डॉ. दीपक पवार यांनी ग्रंथाच्या रूपातून ही चळवळ आपल्या समोर मांडली आहे. हा ग्रंथ एकादृष्टीने या संपूर्ण चळवळीचा इतिहास नजरेसमोर आणण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. मात्र या लढ्यात काही त्रुटी राहिल्या, असे माझे मत आहे, अशी भूमिका शरद पवार यांनी मांडली.  

सीमावाद प्रश्नावर सेनापती बापट यांनी उपोषण केल्यानंतर श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी या प्रश्नावर अभ्यास करून निष्कर्षापर्यंत येण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नेमणूक केली. न्यायाधीश मेहर चंद महाजन यांच्या नावाची त्यासाठी शिफारस केली होती. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी न्यायदेवतेवर विश्वास ठेवून श्रीमती गांधी यांच्या निर्णयाला पाठिंबा दिला. महाजन यांनी अभ्यास करून जो अहवाल मांडला त्याच्यातील निष्कर्ष 100 टक्के महाराष्ट्राच्या विरोधातील होता. त्यामुळे संबंध देशभर असे चित्र गेले की, महाराष्ट्रानेच आयोगाची मागणी केली, आयोग नेमण्याला परवानगी दिली. त्यानंतर अहवालाचा निष्कर्ष अनुकूल नसल्याचे समोर आल्यानंतर त्याला विरोध करायला सुरुवात केली. म्हणजे महाराष्ट्र भांडकुदळ आहे, असे चित्र निर्माण केले गेले. यातील सत्य मांडण्याचे काम बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी केले. मला वाटतं या प्रश्नावर अंतुले यांचे मोठे काम होते, त्याचा उल्लेख या पुस्तकात नाही. अशा काही छोट्या-मोठ्या गोष्टींचा उल्लेख होण्याची गरज आहे. पण तरीही ठिक आहे. बहुसंख्य लोकांसमोर या निमित्ताने या चळवळीचा इतिहास समोर येतोय”, असं मत शरद पवार यांनी मांडलं.

या लढ्यात अनेक टप्पे आले. एका टप्प्यावर निपाणी हा भाग महाराष्ट्राला देऊ केला होता. मात्र सीमाभागातील नागरिकांनी भूमिका घेतली की, सर्वच भाग एकत्रितपणे महाराष्ट्रात सामील व्हावा. त्यामुळे निपाणी महाराष्ट्रात आले नाही. मात्र इतकी वर्षे एखादी चळवळ सतत शांततापूर्ण पद्धतीने सुरू असल्याचे सीमावाद हे एकमेव उदाहरण आहे. सीमाभागातील बांधवांनी अविरत संघर्ष करून हा लढा सुरू ठेवला. तिथल्या अनेक पिढ्या या लढ्यात उद्ध्वस्त झाल्या, तरीही चळवळीला त्यांनी प्राधान्य दिले. , असं शरद पवार म्हणाले.

आजही सीमाभागातील नागरिक नोव्हेंबरमधील एक दिवस काळा दिवस म्हणून साजरा करतात. महाराष्ट्रातूनही अनेक भागातील लोक या आंदोलनाला पाठिंबा देत होते. राज्यात महाराष्ट्र एकीकरण समिती गठीत करण्यात आली. माझ्यासह एस. एम. जोशी, स्व. बाळासाहेब ठाकरे, प्रा. एन. डी. पाटील, छगन भुजबळ असे नेते या समितीत होते. समितीच्या वतीने मीदेखील सीमाभागात जाऊन आंदोलन केले होते. आमच्या यातना या कदाचित काही दिवसांच्या असतील, पण सीमाभागातील तरुण गेल्या अनेक वर्षांपासून या यातना भोगत आहे. आम्हाला मराठी भागात जायचे, महाराष्ट्रात राहायचे आहे, या एका भूमिकेसाठी त्यांनी चळवळ धगधगत ठेवली आहे, असं पवारांनी सांगितलं.

“आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्यासाठी चांगली तयारी केली आहे. सुप्रीम कोर्ट हे आपले शेवटचे हत्यार आहे. त्यामुळे तिथे आपल्या चांगली तयारी करूनच जावे लागेल. आपल्याला उचित असा अनुकूल निर्णय कसा मिळेल, यासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्न करत आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितल्याप्रमाणे इतर विषयांवर आमची मते भिन्न असली तरी सीमाभागातील बांधवांसाठी संपूर्ण महाराष्ट्र एकत्र आहे, हे दाखवण्याची आता वेळ आहे.,असं शरद पवार म्हणाले.