कोलकत्ता – रिझर्व्ह बॅंकेने काही क्षेत्रांना कर्ज हप्ता काही काळ न देण्याची सवलत दिली आहे. मात्र याचा बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांना फारसा लाभ होत नसल्याचे या क्षेत्राने म्हटले आहे. 

या विषयावरील परिसंवादात बोलताना श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्‍चर फायनान्स या कंपनीचे अध्यक्ष सुनील कनोजिया यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बॅंकेने जाहीर केलेली योजना मर्यादित आहे. त्यामुळे एकूणच सर्व क्षेत्रे पुनरुज्जीवित होण्यास मर्यादा येत आहेत. मुळात यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेने नियमावली तयार करण्याच्या ऐवजी कर्ज घेणारे आणि बॅंकांना याबाबत निर्णय घेण्याची परवाणगी देण्याची गरज होती. असे ते म्हणाले.

त्याचबरोबर केंद्र सरकारने आणि रिझर्व्ह बॅंकेने हप्ता न भरण्याची सवलत जाहीर केली होते. बऱ्याच बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था आपल्या काही कर्ज घेणाऱ्याला सवलतीचा लाभ देत आहेत. मात्र या संस्था ज्या बॅंकांकडून कर्ज घेतात त्या बॅंका वित्तीय संस्थांना ही सवलत देत नाहीत. त्यामुळे वित्तीय संस्था अडचणीत आल्या आहेत.

याच परिसंवादात बोलताना ट्युरिझम फायनान्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिर्बन चक्रवर्ती यांनी सांगितले की, कर्जमाफी रचनेच्या योजनेचा पर्यटन क्षेत्राला बऱ्यापैकी लाभ होत आहे. सरकारने लघु उद्योगाची व्याख्या विस्तारित केल्यामुळे पर्यटन क्षेत्रातील कंपन्यांना लघु उद्योग अंतर्गत मिळणारे लाभ मिळू लागले आहे.

अर्थमंत्री घेणार आढावा
दरम्यान कर्ज फेररचना यशस्वी व्हावी यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन गुरुवारी बॅंका आणि विगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थेच्या प्रमुखांशी चर्चा करणार असल्याचे अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. लॉकडाऊनमुळे काही कर्ज घेणाऱ्यांवर दबाव आला आहे. जर उद्योग या अडचणीतून टिकले तर पुढील काळात अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर येण्यास मदत मिळणार आहे. त्यामुळे ही योजना यशस्वी व्हावी याकरीता केंद्र सरकार प्रयत्न करणार आहे. याबाबत बॅंकाच्या काही शंका असतील त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. कर्ज हप्ता न देण्याच्या योजनेपेक्षा कर्ज फेररचना योजना योग्य असल्याचे बऱ्याच बॅंकानी म्हटले आहे. कारण फेररचनेमुळे संबंधित कर्ज अनुत्पादक मालमत्तेत सामाविष्ट होत नाही.