National Politics – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील द्विपक्षीय शिखर परिषदेनंतर, काँग्रेसचे महासचिव (संपर्क) आणि खासदार जयराम रमेश यांनी केंद्र सरकारला चीनसोबतच्या संबंधांबाबत चार प्रश्न विचारले. त्यांनी पंतप्रधानांकडून गलवान खोऱ्यातील घटना, पूर्व लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशातील सीमा प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूरमधील चीनची भूमिका आणि भारत-चीन व्यापार तूट यावर उत्तरांची मागणी केली.

जयराम रमेश म्हणाले की, चीनसोबत संबंध सामान्य करणे ही एक गोष्ट आहे, परंतु सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंधांशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भारताची भूमिका स्पष्ट करावी. त्यांनी पंतप्रधानांनी राष्ट्रासमोर या चार प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत अशी मागणी केली.

भारताची स्थिती कमकुवत झाली नाही का?
१५-१६ जून २०२० च्या रात्री, गलवान खोऱ्यात चिनी सैनिकांशी झालेल्या समोरासमोरच्या लढाईत आपल्या २० जवानांनी सर्वोच्च बलिदान दिले. ४५ वर्षांत सीमेवर झालेली ही पहिलीच जीवितहानी होती. अवघ्या चार दिवसांनंतर, १९ जून २०२० रोजी, तुम्ही कोणत्याही स्पष्ट कारणाशिवाय सर्वपक्षीय बैठकीत सांगितले की, आमच्या हद्दीत कोणीही घुसले नव्हते किंवा आत कोणीही नव्हते. हे विधान आजपर्यंत मागे घेण्यात आलेले नाही. यामुळे त्यानंतरच्या वाटाघाटींमध्ये भारताची स्थिती लक्षणीयरीत्या कमकुवत झाली नाही का?

चीनला लडाख, अरुणाचल प्रदेशात प्रादेशिक फायदा दिला का?
पूर्व लडाखच्या मोठ्या भागांमध्ये आमचे पारंपरिक गस्त घालण्याचे आणि चराईचे हक्क शांतपणे पण निश्चितपणे सोडून दिले गेले आहेत. दरम्यान, अरुणाचल प्रदेशात चिनी घुसखोरीचे वृत्त समोर आले आहे. काही भारतीय गस्त चौक्यांपर्यंतचा प्रवेश बंद होणे आणि नवीन तणावाचा समावेश आहे. अरुणाचल प्रदेशबाबत चीनची भूमिका आणखी कठोर झाली आहे.

ते शहरांची आणि ठिकाणांची नावे बदलत आहे, ज्याला ते दक्षिण तिबेट म्हणतात त्यावरील आपला दावा पुन्हा मांडत आहे. ब्रह्मपुत्रेच्या ग्रेट बेंडवरील ६०,०००-मेगावॅट क्षमतेच्या मेडोग महा-धरणाचे काम वेगाने पुढे नेत आहे. हा प्रकल्प चीनला आपल्या संपूर्ण ईशान्य भारताच्या जलसुरक्षेवर अत्यंत मजबूत नियंत्रण मिळवून देऊ शकतो.

ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकला पाठिंबा का?
४ जुलै, २०२५ रोजी, लष्कराचे उपप्रमुख लेफ्टनंट जनरल राहुल सिंग यांनी जाहीरपणे सांगितले की, ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तानला मदत करण्यात चीनची भूमिका सखोल आणि निर्णायक होती. परंतु अचानक, २५ ऑगस्ट, २०२६ रोजी, माजी संरक्षण प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांनी एका व्याख्यानात, ज्या संस्थेशी स्वतः राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जवळून संबंधित आहेत, त्या संस्थेबद्दल अगदी वेगळे मत मांडले. उद्याच्या बैठकीपूर्वी वातावरण बदलण्याच्या रणनीतीचा हा भाग होता का?

चीनसोबतची व्यापार तूट विक्रमी
भारताची चीनसोबतची व्यापार तूट २०२५/२६ मध्ये विक्रमी ११२.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, ज्यामुळे आपल्या उद्योगाचा, विशेषतः एमएसएमईचा मोठा भाग उद्ध्वस्त झाला. अत्यावश्यक कच्चा माल, उत्पादन घटक आणि मध्यवर्ती वस्तूंसाठी चीनवरील आपले अवलंबित्व धोकादायक पातळीवर पोहोचले आहे. ‘मेक इन इंडिया‘ आणि ‘चीनमधून आयात’ या आता एकाच नाण्याच्या दोन बाजू बनल्या आहेत. ही अस्वीकार्य परिस्थिती बदलण्याचा आराखडा कुठे आहे?