इंदिरा गांधींनी केंद्रीय राजकारणात आणल्यानंतर कॉंग्रेस पक्षाचे आणि सरकारचे संकटमोचक म्हणून प्रणव मुखर्जी कार्यरत राहिले. इंदिराजी, मनमोहन सिंग, पी. व्ही. नरसिंहराव या पंतप्रधानांना सरकार वाचवण्यासाठी प्रणवदांच्या मुत्सद्देगिरीचा लाभ झाला. सोनिया गांधी यांना पक्षाध्यक्ष बनवण्यातही त्यांचा मोलाचा वाटा होता.

प्रणव मुखर्जी यांनी भारताचे 13 वे राष्ट्रपती म्हणून 2012 ते 17 कार्यभार सांभाळला. त्यापूर्वी पाच दशके ते सक्रिय राजकारणाच्या अग्रस्थानी होते. कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय नेते असणाऱ्या मुखर्जी यांनी केंद्र सरकारमध्ये अनेक खात्यांचे मंत्रिपद भूषवले होते. राष्ट्रपती होण्याआधी ते 2009 ते 12 या काळात ते केंद्र सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. त्यांना भारतरत्न पुरस्काराने 2019 मध्ये सन्मानित करण्यात आले.

कॉंग्रेसची उमेदवारी देऊन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी 1969 मध्ये मुखर्जी यांना राज्यसभेवर निवडून आणले. त्यानंतर ते इंदिरा गांधी यांचे विश्‍वासू सहकाऱ्याच्या भूमिकेत आयुष्यभर वावरले. इंदिरा गांधी यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांना 1973 मध्ये स्थान मिळाले. आणीबाणीच्या काळात त्यांच्यासह अन्य कॉंग्रेस नेत्यांवर अधिकाराच्या केंद्रीकरणाच्या ठपका ठेवण्यात आला होता. तो वगळता त्यांची राजकीय कारकीर्द बहुतांश निष्कलंक राहिली. अनेक मंत्रिपदे त्यांनी भूषवली. त्यांना 1982 ते 84 या काळात देशाचे अर्थमंत्रिपद भूषवण्याचा सन्मान लाभला. 1980 ते 85 या काळात ते राज्यसभेत पक्षनेते होते.

इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे आपल्याकडे यावीत यासाठी त्यांनी जुळवाजुळव सुरू केली. त्यामुळे पंतप्रधान झालेले राजीव गांधी यांच्या काळात त्यांना राजकीयदृष्ट्या बाजूला करण्यात आले. त्यामुळे त्यांनी राष्ट्रीय समाजवादी कॉंग्रेसची स्थापना केली. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांनी नियोजन आयोगाचे अध्यक्षस्थान देऊन त्यांचे राजकीय पुनर्वसन केले. त्यानंतर 1998 मध्ये पक्षाध्यक्षपदी सोनिया गांधी यांना बसवण्यात त्यावेळी ज्येष्ठ नेते असणाऱ्या मुखर्जी यांनी मोलाची कामगिरी बजावली.

2012 मध्ये त्यांना राष्ट्रपतिपदाच्या उमेदवारीची संधी पक्षाने दिली. त्याचवेळी एकूण मतांच्या 70 टक्के मते मिळवून देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान झाले. 2017 मध्ये राष्ट्रपतिपदाची मुदत संपल्यावर त्यांनी कोणतीही निवडणूक न लढवण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमाला जून 2018 मध्ये उपस्थित राहिले. संघाच्या कार्यक्रमाला येणारे ते पहिले माजी राष्ट्रपती ठरले.

प्रणव यांचे वडील कामद किंकर मुखर्जी हे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात सक्रिय होते. ते पश्‍चिम बंगाल विधानसभेत 1952 ते 64 या काळात आमदार होते. ते कॉंग्रेसच्या अखिल भारतीय समितीचे सदस्य होते.
प्रणव यांनी सुरी विद्यासागर महाविद्यालयातून पदवी मिळवली. त्यानंतर त्यांनी इतिहास आणि राज्यशास्त्रामध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवली. टपाल खात्याच्या अकौंटंट जनरल कार्यालयात वरिष्ठ लिपिक म्हणून ते 1963 मध्ये रुजू झाले. त्यानंतर आपण शिकलेल्या महाविद्यालयात त्यांनी काही काळ सेवा बजावली.

मात्र, राजकारणात येण्यापूर्वी ते देशार दाक या दैनिकांत वार्ताहर होते. 1969 मध्ये मिदनापूर पोटनिवडणुकीत त्यांनी व्ही. के. कृष्ण मेनन यांच्या प्रचाराची धुरा सांभाळली. त्यांचे ते कौशल्य लक्षात घेऊन इंदिरा गांधी यांनी कॉंग्रेसच्या प्रवाहात सामावून घेतले. त्यानंतर त्यांना 1969 मध्ये राज्यसभेवर पाठवण्यात आले. त्यानंतर या वरिष्ठांच्या सभागृहात 1975, 1981, 1993 आणि 99 मध्ये पुन्हा निवडून गेले.

त्यांची ओळख गांधी यांचे निष्ठावान म्हणून होऊ लागली. पक्षचे संकटमोचक म्हणून त्यांनी स्थान निर्माण केले. 1973 मध्ये त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले. मुखर्जी भारतीय राजकारणात मंत्रिमंडळात स्थान मिळाल्यापासून सक्रिय झाले. 1975 ते 77 या काळातील आणीबाणीत अधिकारांचे केंद्रीकरण करत लोकशाही संकेत आणि सरकारी संस्थांचे खच्चीकरण केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला.

1977 मध्ये सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने नेमलेल्या शहा समितीने मुखर्जी यांच्यावर हा ठपका ठेवला. हा एकमेव अपवाद वगळता मुखर्जी यांची राजकीय कारकीर्द निष्कलंक राहिली.
देशाची अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्याचा सन्मान मुखर्जी यांच्याकडे जातो. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कर्जाचा अखेरचा हप्ताही चुकवला. त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नर पदावर मनमोहन सिंग यांची नियुक्‍ती केली. 1979-80 मध्ये पंतप्रधानांच्या अनुपस्थित मंत्रिमंडळाच्या बैठकांचे नेतृत्व प्रणव मुखर्जी करत होते. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांचे आपणच वारसदार आहोत, असा भ्रम त्यांच्यात निर्माण झाला. त्यांनी अननुभवी राजीव गांधी यांचे नेतृत्व स्वीकारण्याच्या विरोधात स्वर काढला. त्यामुळे त्यांना मंत्रिमंडळातून वगळण्यात आले.

पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी मुखर्जी यांना नियोजन आयोगाचे अध्यक्षपद देऊन त्यांचे राजकीय पुनर्वसन केले. राव यांच्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्र व्यवहारमंत्री म्हणून त्यांनी 1995-96 या काळात कार्यभार सांभाळला.

मुखर्जी यांची आज ओळख मात्र गांधी कुटुंबीयांचे निष्ठावंत म्हणून बनली आहे. सोनिया गांधी यांच्या राजकारणातील प्रवेशाचे शिल्पकार म्हणूनही मुखर्जी यांना ओळखले जाते. त्या पक्षाच्या अध्यक्ष बनल्यावर 1998-99 मध्ये मुखर्जी हे पक्षाचे सरचिटणीस बनले. प. बंगाल कॉंग्रेसचे ते 2000 ते 2010 या काळात प्रदेशाध्यक्ष होते. यापूर्वी हे पद त्यांच्याकडे 1985 मध्ये होते.

2004 मध्ये प. बंगालमधील जंगीपूरमधून विजयी झाले. त्यावेळी सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान बनण्यास नकार दिला त्यावेळी ते पंतप्रधान बनतील, अशी अटकळ बांधण्यात येत होती. मात्र, प्रत्यक्षात मनमोहन सिंग यांना सोनिया गांधी यांनी स्थान दिले. 2007 मध्ये त्यांची राष्ट्रपती पदासाठी त्यांच्या नावाची चर्चा झाली. मात्र, त्यांच्याकडे मंत्रिपद असल्याने ते वगळण्यात आले. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये त्यांनी अनेक महत्त्वाची खाती सांभाळली. संरक्षण, अर्थ आणि परराष्ट्र व्यवहार खात्याच्या कामाला एक लौकीक मिळवून दिला.

सोनिया गांधी यांचे राजकीय मार्गदर्शक बनण्याची भूमिका त्यांनी पार पाडली. पेटंट विधेयक 2005 मंजूर करण्यास संयुक्त पुरोगामी सरकारमधील काही पक्षांचा विरोध होता. त्यावेळी संरक्षण मंत्री असणाऱ्या मुखर्जी यांनी आपल्या मुत्सद्देगिरीचा वापर करून डाव्या पक्षांना या विधेयकास पाठिंबा देण्यास राजी केले. त्यावेळी कमलनाथ यांनी डाव्यांनी सुचवलेल्या सुधारणांना विरोध केला. मात्र, कायदाच न होण्यापेक्षा अपुरा कायदा बरा हा त्यांचा युक्तिवाद मान्य करण्यात आला. अखेरीस हे विधेयक 23 मार्च 2005 ला मान्य करण्यात आले.

आण्विक पुवठादार गटाशी केलेल्या करारावरून भारतीय जनता पक्ष आणि डाव्यांनी देशभर रान उठवले. त्यावेळी हा करार करण्यात आणि विरोधकांच्या गळी तो उतरवण्यात मुखर्जी यांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली. त्यावेळी सरकारवर आणलेल्या अविश्‍वास ठरावाच्यावेळी मुखर्जी हेच सरकारचे संकटमोचक बनले होते.