नवी दिल्ली : नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीच्या राउज एव्हेन्यू कोर्टाने काँग्रेस संसदीय दलाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना नोटिस बजावली आहे. प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या चार्जशीटवर औपचारिक दखल (संज्ञान) का घेऊ नये, याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश कोर्टाने गांधी कुटुंबासह इतर आरोपींना दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ मे २०२५ रोजी होणार आहे.

मागील आठवड्यात विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने यांनी ईडीच्या अभियोजन तक्रारीवर तात्काळ नोटिस जारी करण्यास नकार देत आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्याचे आणि त्रुटी दूर करण्याचे निर्देश दिले होते. ईडीने युक्तिवाद केला की, आरोपींना न ऐकताही चार्जशीटवर औपचारिक दखल घेता येऊ शकते, परंतु न्यायाधीश म्हणाले, “जोपर्यंत मला समाधान होत नाही, तोपर्यंत मी असा आदेश देणार नाही.” यानंतर कोर्टाने २ मे ची तारीख निश्चित केली होती.

ईडीने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, काँग्रेस ओव्हरसीज प्रमुख सॅम पित्रोदा, सुमन दुबे आणि इतरांविरुद्ध चार्जशीट दाखल केली आहे. काँग्रेस नेतृत्वाने असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) च्या संपत्तीचा गैरवापर करत सार्वजनिक ट्रस्टच्या मालमत्तेचा खासगी स्वार्थासाठी उपयोग केल्याचा आरोप आहे. नॅशनल हेराल्ड हे १९३८ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी स्थापन केलेले वृत्तपत्र आहे, जे स्वातंत्र्यलढ्यात काँग्रेसचे विचार मांडण्याचे माध्यम होते. २००८ मध्ये ९० कोटींच्या कर्जामुळे त्याचे प्रकाशन बंद झाले.

हा वाद २०१२ मध्ये भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीने समोर आला. स्वामी यांनी यंग इंडियन लिमिटेडने, ज्यामध्ये सोनिया आणि राहुल गांधी हिस्सेदार आहेत, एजेएलच्या संपत्तीवर बेकायदा कब्जा केल्याचा आरोप केला. ईडीच्या तपासात असे समोर आले की, यंग इंडियनने केवळ ५० लाखांत २,००० कोटींची एजेएल संपत्ती मिळवली. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ईडीने ६६१ कोटींची स्थावर मालमत्ता आणि ९०.२ कोटींचे एजेएल शेअर्स जप्त केले, ज्यांना कथित गुन्ह्याची कमाई मानले गेले. काँग्रेसने या कारवाईला राजकीय सूडबुद्धीने प्रेरित ठरवत देशव्यापी निषेध नोंदवला आहे.