National Food Security Amendment Bill:  देशाच्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली आणि शिधावाटप प्रणालीमध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा (सुधारणा) विधेयक, २०२६ चा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत (AAY) शिधावाटपाच्या पद्धतीत बदल प्रस्तावित आहेत.
सरकारच्या मते, या बदलाचा उद्देश अन्न आणि पोषण सुरक्षा मजबूत करणे आणि वितरण प्रणाली अधिक न्याय्य बनवणे हा आहे.

प्रस्तावित बदल कोणते आहेत? National Food Security Amendment Bill: 

मसुद्यानुसार, सध्या अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत प्रत्येक पात्र कुटुंबाला दरमहा ३५ किलोग्रॅम धान्य मिळते. आता, हे बदलून दरमहा प्रति व्यक्ती ७ किलोग्रॅम धान्य देण्याचा प्रस्ताव आहे.

मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की प्रति कुटुंब धान्याची कमाल मर्यादा दरमहा ३५ किलोग्रॅमच राहील. याचा अर्थ असा की, कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येनुसार धान्याचे वितरण केले जाईल, परंतु एकूण प्रमाण निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त होणार नाही.

हा बदल का आवश्यक होता?

सरकारचा विश्वास आहे की सध्याची प्रणाली कुटुंबाच्या आकारावर आधारित असमानता निर्माण करते. लहान कुटुंबांना प्रति व्यक्ती अधिक धान्य मिळते, तर मोठ्या कुटुंबांना कमी मिळते.

हा असमतोल दूर करण्यासाठी आणि सर्व लाभार्थ्यांना समान लाभ मिळावा यासाठी, दरडोई आधारावर धान्य वितरणाची एक नवीन प्रणाली प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

याचे फायदे काय असतील?

या प्रस्तावाच्या अंमलबजावणीमुळे शिधावाटप प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि संतुलन वाढण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या गरजेनुसार धान्य मिळेल याची खात्री होईल.

मोठ्या आणि गरजू कुटुंबांना याचा विशेष फायदा होईल, कारण आता शिधावाटप कुटुंबातील सदस्यांच्या संख्येनुसार निश्चित केले जाईल.

जनतेच्या सूचना मागवल्या आहेत National Food Security Amendment Bill: 

केंद्र सरकारने या मसुदा विधेयकावर सर्वसामान्य जनता, तज्ज्ञ आणि इतर हितधारकांकडून सूचना आणि आक्षेप मागवले आहेत. इच्छुक व्यक्ती १३ जुलै २०२६ पर्यंत सरकारकडे आपली मते आणि सूचना सादर करू शकतात. प्राप्त झालेल्या सूचनांचे पुनरावलोकन केले जाईल, विधेयकात आवश्यक बदल केले जातील आणि पुढील विकास पूर्ण केला जाईल.

अन्न सुरक्षा प्रणाली अधिक मजबूत करण्याची तयारी

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित सुधारणेचा उद्देश गरजूंपर्यंत अन्नधान्याचे अधिक प्रभावी आणि न्याय्य वितरण सुनिश्चित करणे हा आहे. जर ही सुधारणा लागू झाली, तर देशाच्या शिधावाटप प्रणालीतील ही एक मोठी आणि महत्त्वपूर्ण सुधारणा मानली जाईल.