नंदुरबार :- वार्षिक योजनेसह विविध योजनांमध्ये दिव्यांगांसाठी ५ टक्के निधी राखिव ठेवण्यात आला असून येणाऱ्या काळात दिव्यांगांना स्वावलंबी, स्वाभिमानी जीवन जगण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी केले आहे. ते आज शासन आपल्या दारी मोहिमेत जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत आयोजित दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी झेरॉक्स यंत्र वाटपासाठी अनुदान निवडपत्र देण्याच्या कार्यक्रमात बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित, खासदार डॉ.हीना गावित, जि.प. महिला व बालविकास सभापती संगिता गावित, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोदकुमार पवार, समाज कल्याण अधिकारी देविदास नांदगावकर, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सतीष चौधरी,राजेश चौधरी यांच्यासह दिव्यांग लाभार्थी व स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, दिव्यांगांसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध योजना राबवल्या जात आहेत. येणाऱ्या पाच वर्षात दिव्यांगांच्या समस्या कशा कमीतकमी करता येतील हाच त्यामागचा उद्देश आहे. दिव्यांगांना समाजात स्वाभिमानाने व स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी विवध रोजगार-स्वयंरोजगाराच्या योजना, प्रशिक्षणाबरोबरच त्यांना अर्थसहाय्य देण्यावरही शासनाचा भर आहे. येणाऱ्या काळात प्रत्येक क्षेत्रात, विभागात दिव्यांगांसाठी ५ टक्के तरतुदीसाठी शासन आग्रही असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. ज्यावेळी समाजकल्याण विभागाचा राज्यमंत्री होण्याची संधी मला लाभली त्यावेळी दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र अर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करून दिव्यांगांना समाज कल्याणाच्या मुख्य प्रवाहात आणन्याचा सर्वप्रथम प्रयत्न केल्याचे सांगून येणाऱ्या काळात दिव्यांगांना त्यांच्या हक्कासाठी शासकीय कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागणार नाहीत, त्यासाठी शासनाने दिव्यांगांच्या दारी शासन येईल अशी मोहिमही हाती घेतल्याचे पालकमंत्री डॉ. गावित यांनी सांगितले दिव्यांगांना त्यांच्या गरजेनुसार भविष्यात योजना तयार करून त्यांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या माध्यमातून केली जाणार असून येणाऱ्या काळात दिव्यां माता, भगिनींसाठी शिवण यंत्र तसेच त्यांनी आत्मसात केलेल्या व्यावसायीक कौशल्यावर आधारित यंत्रे, साधनसामुग्री देण्याचाही मानस असल्याचे यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा डॉ. सुप्रिया गावित यांनी यावेळी सांगितले. दिव्यांगांसाठी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रमाणिकरण केले जाते. बहुतांश दिव्यांगांच्या योजना ह्या राज्यकेद्रीत आहेत. परंतु एखाद्याला संपूर्ण देशात दिव्यांगांच्या योजना व सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी आधार च्या धर्तीवर दिव्यांगासाठी युडीआयडी कार्ड देण्याची योजना सूरू केली असून जिल्ह्यातील प्रत्येक दिव्यांगांनी स्वत:साठी हे कार्ड बनवून घेतले तर राज्यासह केंद्र सरकारच्याही दिव्यांगांसाठीच्या योजनेचा लाभ घेता येणार असल्याचे यावेळी खासदार डॉ. हिना गावित यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
