नागपूर : नामनिर्देशन पत्रासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्देश आहे. तरी शासनातर्फे मनमानी पद्धतीने यात सवलत देण्याची व ही सवलत निवड झाल्यानंतरही पुढे ढकलली जाते, हे थांबले पाहिजे. कायद्या नुसारच राखीव कोट्यासाठी ऊमेदवाराला आपल्या अर्जासोबत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक करण्यात यावे, अशी मागणी राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाने एका निवेदनाद्वारे दिली आहे.

अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यां मार्फत निवडणूक आयोगाला निवेदन सादर करण्यात आले. यातच नगर पंचायत व नगर पालिकेमधील अध्यक्ष पदाची सरळ निवड पद्धती स्थानिक स्वराज्य संस्था पंचायत कायद्यामधील विसंगती आहे. हा प्रकार रद्द करण्यात यावा, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूकीमध्ये खास करुन मनपामध्ये निवडणूक विभाग व सदस्य संख्या बाबत सतत सरकारतर्फे मनमानी भूमिका दिसून येते.

कधी एक विभाग एक सदस्य तर, कधी एक विभाग दोन, तीन, चार प्रमाणे सदस्य निवडीची निवडणूक केली जात आहे. निवेदनात एक विभाग एक सदस्य व जेथे मागासवर्गीय लोकसंख्या अधिक आहे, तेथेच संबंधित मागासवर्गीय गटासाठी राखीव जागा कायम करा अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.