अर्जदाराने पुराव्याच्या आधारे प्रमाणपत्र घ्यावे :जिल्हाधिकारी
कुणबी जातीच्या नोंदी म्हणजे दाखले नाही
नगर  – महसूल, ग्रामपंचायत, खरेदी विक्री, शिक्षण, पोलीस अशा सर्वच शासकीय विभागाकडील 1967 पूर्वीच्या कुणबी नोंदी तपासणीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. वंशावळ जुळलेल्या अर्जदाराने कागदपत्रांसह तहसीलदारांकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यानंतर संबंधिताला 45 दिवसांत जात प्रमाणपत्र देणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.

‘कुणबी’ जातीच्या नोंदी म्हणजे दाखले नव्हे तर या नोंदी पुरावे म्हणून ग्राह्य धरल्या जातील व या नोंदींचे गावनिहाय पुरावे ऑनलाइन उपलब्ध केले जाणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सिद्धराम सालीमठ यांनी दिली.

जिल्ह्यात 64 लाखाहून अधिक कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये 94 हजार 196 कागदपत्रातून ‘कुणबी’ नोंद आढळल्या आहेत. वंशावळ जुळलेल्या अर्जदाराने कागदपत्रांसह तहसीलदारांकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केल्यानंतर संबंधिताला 45 दिवसांत जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. राज्यात सर्वाधिक कुणबी नोंदी नगर, धुळे, पुणे, जळगाव, सोलापूर, कोल्हापूर, जालना या जिल्ह्यांमध्ये आढळल्या आहेत. 3 डिसेंबर रोजी सर्वच जिल्ह्यातील नोंदीचा अहवाल राज्य सरकारला पाठविला जाणार आहे.

मनोज जरांगे- पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दिवाळी सुट्ट्यांमध्ये देखील शिक्षक, मुख्याध्यापकांसह बहुतेक शासकीय विभागांमधील कर्मचारी काम करीत होते. उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षात 1 लाखाहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्रांचे वितरण केले आहे. याशिवाय जिल्हा जात वैधता प्रमाणपत्र समितीकडून नोव्हेंबर 2016 ते आक्‍टोबर 2023 या कालावधीत 52 हजार 677 कुणबी दाखले वैध ठरवले आहेत.

अर्जासोबत जोडावीत ही कागदपत्रे
वंशावळ (वडिल, आजोबा, पणजोबा) काढून त्याची पुराव्या निशी जुळवावी लागणार., रहिवासी दाखला., शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा बोनाफाईड.,आधारकार्ड, रेशनकार्ड., जन्म- मृत्यू नोंदीचा 1967 पूर्वीचा पुरावा., कुटुंबातील व्यक्तीचे जात किंवा जात वैधता प्रमाणपत्र

अर्ज कोठे करावा, दाखला कधी मिळतो
सेतू बंद असल्याने महा-ई-सेवा केंद्रातून तहसीलदारांकडे करावा अर्ज.,अर्ज केल्यानंतर 45 दिवसांत दाखला देणे बंधनकारक. अर्ज करताना जात प्रमाणपत्रासाठी द्यावे लागेल 53 रुपयांचे शासकीय शुल्क., अर्जातील त्रुटींची माहिती अर्जदाराला मोबाईलवर समजणार आहे.

मोडी भाषेच्या लिप्यंतरानंतर संकेतस्थळावर
कागदपत्रातून आढळत असलेल्या 1967 पूर्वीच्या नोंदीचे प्रमाणिकरण करून त्या गावनिहाय संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. नागरिकांना त्याचा पुरावे म्हणून वापर करता येईल. त्यांनी अर्ज केल्यानंतरच दाखले मिळणार आहेत. दाखला देण्याच्या प्रक्रियेसाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आहे. त्यानुसार दाखले दिले जातील. मोडी भाषेत मोठ्या प्रमाणावर नोंदी आढळत आहेत. त्याचे लिप्यंतर केल्यानंतर त्या संकेतस्थळावर उपलब्ध केल्या जाणार आहेत. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नोंदी आढळत आहेत, याचाच अर्थ जिल्हा प्रशासनाकडून कागदपत्रे व्यवस्थित नोंदवली गेली आहेत असाच होतो, असे जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी सांगितले.