नगर येथील सकाल मराठा समाजाचा आरोप; छगन भुजबळांचा केवळ गरिब मराठ्यांना विरोध
नगर – राज्य सरकारच्या पैशाने एल्गार मेळावे घेऊन ना. मंत्री छगन भुजबळ मराठाद्वेष करत भाषणे ठोकत आहे. राज्यातील बहुतांश मराठा नेत्यांकडे ओबीसी प्रमाणपत्रे आहेत. म्हणजे ते ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतात. त्यांना बोलण्याची, विरोध करण्याची भुजबळात धमक आहे का? केवळ गरिब, गरजवंत मराठ्यांना विरोध करुन गाव पातळीवर ओबीसी-मराठा समाजात वाद लावण्याचे प्रकार करत आहेत. मंत्रीपदाची शपथ घेताना कोणत्याही जात, धर्माचा द्वेश करणार नाही, असे सांगणारे भुजबळ संविधानाची भाषा बोलत नाहीत. त्यामुळे सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी सकल मराठा समाजाने केली आहे.

नगर येथे शनिवारी (दि. ३) ओबीसी एल्गार सभेत मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट मराठा समाजावर टिका केली. त्यावर नगर येथे रविवारी (दि. ४) सकल मराठा समाजाचे गोरख दळवी, गजेंद्र दांगट, राम जरांगे, परमेश्वर पाटील, शशिकांत भांबरे, स्वप्नील दगडे, मलिंद जपे यांच्यासह कार्यकर्त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका मांडली. नगरला झालेली ओबीसी एल्गार मेळावा हा केवळ मराठा व्देष करण्यासाठी होता.

छगन भुजबळ यांच्यासह मेळाव्यात भाषणे करणाऱ्यांनी मराठा समाजावर आणि मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर तोंडसुख घेतले. मराठा आणि गावखेड्यातील बाराबलुतेदार समाज कालही आजही मराठा समाजासोबत आहे. गुण्या गोविंदाने राहत असताना भुजबळ आणि त्यांनी जमा केलेले लोक गांवगावांत केवळ दोन समाजात वाद लावण्याचे काम करत आहेत.

ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेले त्यावेळी भुजबळांनी आजपर्यत एकही अंदोलन केले नाही. ते सरकारमधील एक भाग आहेत, त्यांना जे प्रश्न पडतात त्यावर त्यांनी सरकारला जाब विचारण्यापेक्षा स्टेजवर येऊन प्रश्न उपस्थित करतात आणि दुसऱ्यांवर शंका उपस्थित करतात. तोंडसुख घेतात.

मराठा समाजहा कुणबी प्रमाणपत्रे आज घेत नाही तर अनेक वर्षापासून घेत आहे. राज्यातील बहुतांश मराठा नेत्यांकडे ओबीसी प्रमाणपत्रे आहेत. म्हणजे ते ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत आहेत. त्यांना भुजबळाने विरोध करावा, त्यांच्याबाबत काही बोलत नाहीत. केवळ मेळाव्यातून ओबीसी समाजाची दिशाभूल करत आहेत. मात्र गरजवंत, गरिब मराठ्यांना विरोध करताना मराठा समाजाला टार्गेट करत आहेत. ते संविधानाची भाषा बोलत नाहीत. सरकाने त्यांच्यावर कारवाई करावी.

ओबीस आरक्षण संपवण्याची सुपारी घेतली.
सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्ते म्हणाले, कोणत्याही जातीला आरक्षण देताना ती जात मागास सिद्ध असावी लागते. ओबीसीतील अनेक जातीला आरक्षण असले तरी सरकारदरबारी ते मागास नाहीत हे सिद्द झालेले आहे. त्यामुळे प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत असलेल्यांना मागास सिद्ध करावे लागले. मध्यप्रदेशात अशाच प्रकारातून ओबीसी आरक्षण गेले आहे. छगन भुजबळांनीही ओबीसी आरक्षण संपवण्याची सुपारी घेतल्याचा आरोप केला