NA Tax Cancelled – राज्यातील शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांवर आकारला जाणारा अकृषिक (एनए) कर रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून, यापुढे जुन्या किंवा नव्या कोणत्याही बांधकामांवर हा कर आकारला जाणार नाही. याशिवाय पूर्वीची थकबाकीही शासनाने माफ केली असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्थांवरील आर्थिक भार कमी होणार असून, शहरी भागातील हजारो फ्लॅटधारकांना दिलासा मिळणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदारांनी शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी अकृषिक कर माफ करण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्याला लेखी उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी हा निर्णय स्पष्ट केला. बावनकुळे म्हणाले, की राज्य सरकारने वार्षिक अकृषिक कर पूर्णपणे रद्द केला आहे. त्यामुळे जुनी किंवा नवी अशी कोणतीही बांधकामे असोत, त्यांच्यावर आता एनए कर आकारला जाणार नाही. यापूर्वी आकारलेला कर, तसेच थकबाकीही शासनाने माफ केली आहे. त्यामुळे राज्यातील गृहनिर्माण संस्था आणि फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय रूपांतरण करासंदर्भात शासनाने सुलभ पद्धत लागू केली असल्याचे सांगून, त्यानुसार २००१ पूर्वी झालेल्या बांधकामांसाठी २००१ च्या रेडी रेकनर दराच्या ०.१० टक्के इतका दर निश्चित करण्यात आला आहे. हा दर एक हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळासाठी लागू राहील.याशिवाय मोठ्या क्षेत्रफळाच्या विकासासाठी एकरकमी रक्कम भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. गृहनिर्माण संस्था चार हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी ०.२५ टक्के, तर त्यापेक्षा जास्त म्हणजे एक एकराहून अधिक क्षेत्रासाठी ०.१५ टक्के इतका दर आकारून एकदाच रक्कम भरल्यास संबंधितांना पुढील करातून सूट मिळणार आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांसाठी अकृषिक कराच्या प्रश्नावर पूर्णविराम मिळाला असून, नागरिकांना कर, दंड किंवा व्याजाचा कोणताही अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार नसल्याचेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. – पुणे शहरातील सोसायट्यांची एकूण संख्या – सुमारे १८ हजार – पुणे शहरातील अपार्टमेंटची संख्या – सुमारे १८ हजार – राज्यातील गृहनिर्माण सोसायट्यांची संख्या – १ लाख २० हजार काय आहे प्रकरण शेतजमिनींचे रूपांतर अकृषिक जमिनीमध्ये करून उभ्या राहिलेल्या सर्व गृहनिर्माण सहकारी सोसायटी यांना शासनाचे नियमानुसार अकृषिक कर भरणे बंधनकारक आहे. दरवर्षी हा कर भरला नाही, तर त्याच्या थकबाकीवर दरमहिना दोन टक्के व्याज लागते. त्याचा दरही अडीच ते तीन रुपये प्रती चौरस मीटर एवढा आहे; परंतु अनेक सोसायट्यांना अशा स्वरूपाचा कर भरावा लागतो, याची कल्पनादेखील नाही. त्यामुळे बहुतांश सोसायट्यांचा हा कर थकला आहे. काही सोसायट्यांकडे तर गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांपासून थकबाकी आहे. त्यामुळे काही सोसायट्यांची थकबाकीची रक्कम दंडासंहित काही लाखांवर गेली आहे. अशी सुमारे दोन कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी पुणे शहरातील सोसायट्यांकडे आहे.
