नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी लोकसभेत जम्मू-काश्‍मीरसाठी 1.18 लाख कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागात घरबांधणी, नळाद्वारे पाणीपुरवठा आदींवर भर देण्यात आला आहे.

सीतारामन यांच्या वतीने केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी अर्थसंकल्प सभागृहात मांडला. त्यानुसार, जम्मू-काश्‍मीरमधील विकासकामांवर 41 हजार कोटी रुपयांचा खर्च केला जाईल. जलशक्तीसाठी 7 हजार कोटी रुपयांहून अधिक तरतूद करण्यात आली आहे. ग्रामविकासासाठी आणि रस्ते-पूल बांधणीसाठी प्रत्येकी 4 हजार कोटी रुपये उपलब्ध केले जाणार आहेत.

कृषी, आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, शहरविकासासाठीही भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्रशासित प्रदेश असणाऱ्या जम्मू-काश्‍मीरचा विकासदर पाच वर्षांत दुप्पट करण्याची ग्वाही देण्यात आली आहे.

जुन्या पेंशन योजनेबद्दल सरकारची भूमिका काय याचा खुलासा करावा – अजित पवार

जम्मू-काश्‍मीरसाठीच्या अर्थसंकल्पात सुशासन, लोकशाहीचे बळकटीकरण, गुंतवणूक, औद्योगिक विकास, रोजगार निर्मिती, विकासाला गती, सर्मसमावेशक विकास आदी संकल्पनांचा समावेश करण्यात आला. जम्मू-काश्‍मीरमधील विधानसभा निवडणूक प्रलंबित आहे. ती केव्हा होणार याविषयी सस्पेन्स कायम आहे. आता अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे नेतृत्व करणारा भाजप त्या निवडणुकीसाठी सज्ज होत असल्याचे मानले जात आहे.