पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली NITI आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची 9वी बैठक सुरू आहे. सभेला हजर राहण्यासाठी आलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी गंभीर आरोप करत सभा सोडली. ममता बॅनर्जींचा आरोप आहे की, त्यांना बोलण्याची संधी दिली गेली नाही आणि पाच मिनिटांतच त्यांना थांबवण्यात आलं. मात्र, माईक बंद करण्याचा ममता बॅनर्जी यांचा दावा चुकीचा असल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक केंद्रात सुरू असलेल्या बैठकीतून बाहेर पडल्यानंतर ममता बॅनर्जी म्हणाल्या…
“मी बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. चंद्राबाबू नायडूंना बोलण्यासाठी 20 मिनिटे देण्यात आली होती. आसाम, गोवा, छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांनी 10-12 मिनिटे बोलले. फक्त पाच मिनिटांनंतर मी इथे प्रतिनिधित्व करतोय कारण मला सहकारी संघराज्य बळकट करायचं आहे. निती आयोगाला आर्थिक अधिकार कसे देणार? , मी माझा निषेध नोंदवला आणि बाहेर आलो.”

माझा अपमान झाला. – ममता
‘मी म्हणाले,  नियोजन आयोग परत आणा, मी म्हणाले बंगालला निधी द्या आणि भेदभाव करू नका. केंद्र सरकार चालवताना सर्व राज्यांचा विचार करायला हवा. मी केंद्रीय निधीबद्दल सांगत होते की, पश्चिम बंगालला निधी दिला जात नाही, तेव्हा त्यांनी माझा माईक बंद केला. मी म्हणाले की, विरोधी पक्षाकडून मी एकटाच बैठकीला उपस्थित असतो, तुम्ही खुश व्हा, त्याऐवजी तुम्ही तुमच्या पक्षाला आणि सरकारला जास्त प्राधान्य देत आहात. हा केवळ बंगालचा अपमान नाही, तर सर्व प्रादेशिक पक्षांचाही अपमान आहे. हा माझाही अपमान आहे.

‘माइक बंद करण्याचा दावा खरा नाही’
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, “नीती आयोगाच्या बैठकीदरम्यान त्यांचा माईक बंद करण्यात आल्याचा पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांचा दावा खरा नाही. घड्याळाने फक्त त्यांची बोलण्याची वेळ संपल्याचे दाखवले. वर्णक्रमानुसार बेल वाजली नाही.” दुपारच्या जेवणानंतर ते आले असते, कारण पश्चिम बंगाल सरकारच्या अधिकृत विनंतीवरून त्यांचा सातवे सभापती म्हणून समावेश करण्यात आला होता.

‘या’ राज्यांचे मुख्यमंत्री या बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत
इंडिया ब्लॉकच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. दरम्यान, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन, केरळचे मुख्यमंत्री आणि सीपीआय(एम) नेते पिनराई विजयन, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान आणि तिन्ही काँग्रेसचे मुख्यमंत्री – कर्नाटकचे सिद्धरामय्या, हिमाचल प्रदेशचे सुखविंदर सिंग सुखू आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यासह इतर अनेक मंत्र्यांनी (मुख्यमंत्री) NITI आयोगाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय एनडीएचे सहयोगी नितीश कुमार यांनीही बैठकीला हजेरी लावली नाही, परंतु त्यांच्या जागी बिहारचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री – सम्राट चौधरी आणि विजय सिन्हा या बैठकीला उपस्थित होते.

NITI आयोगाच्या बैठकीचा मुख्य अजेंडा
NITI आयोग गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीत भारताला 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवण्यावर भर देण्यात आला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील भागीदारी आणि सहकार्याद्वारे खेडे आणि शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी वितरण यंत्रणा तयार करण्यावर चर्चा केली जाईल. NITI आयोगाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर आहे आणि देश 2047 पर्यंत 30 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करेल.