मुंबई – स्वातंत्र्यानंतर आतापर्यंत प्रत्येक मागासलेल्या आणि इतर समाजांमध्ये विकास झाल्याचे दिसून येत आहे. मात्र मुस्लिम समाज हा स्वातंत्र्याच्या काळात जेवढा विकसित होता. त्यापेक्षाही अधिक आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात मागासलेला झालेला आहे.

देशाचा विकासाचा वेग वाढविण्यासाठी मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आरक्षण आवश्‍यक झालेले आहे. या मुस्लिम आरक्षणासाठी आगामी 21 ऑक्‍टोबरला पहिली मुस्लिम परिषदेचे आयोजन करण्यात आहे.

आगामी काळात अकोला, धुळे, मालेगाव, कोल्हापूरसह राज्यात अन्य भागांत या परिषदेचे आयोजन केले जाणार आहे,’ अशी माहिती मौलाना आझाद विचार मंचाचे अध्यक्ष व माजी खासदार हुसैन दलवाई यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

गांधी भवन येथे शनिवारी आयोजित आलेल्या पत्रकार परिषदेत हुसेन दलवाई यांच्यासह मुस्लिम रिझर्व्हेशन फ्रंटचे अजमल खान, सुभाष लोमटे, अन्वर राजन, अब्दुल शकुर सालार यांच्यासह अन्य मान्यवरांची उपस्थिती होती.

मराठा समाजाला 16 आणि मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात करण्यात आली. कोर्टात आरक्षण प्रकरण गेले होते.

कोर्टाने मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात आरक्षण मिळावे याबाबत अनुकूलता दर्शविली. अजूनही आरक्षण मिळालेले नाही. आरक्षणासाठी राज्यभरात विचार तयार व्हावा.

सत्याग्रह किंवा चळवळ उभारून मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावे. त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद असावी. यासाठी राज्यभरात मुस्लिम परिषद आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

छत्रपती शिवाजी महाराज हेच आपले राजे 

पश्‍चिम महाराष्ट्रात सातारा, कोल्हापूर तसेच सांगली येथे अल्पसंख्याकावर हल्ला झाल्याचे प्रकरणे समोर आली आहे. यात पोलिसांच्या भूमिकेवर माजी खासदार दलवाई यांनी प्रश्न चिन्ह उभे केले आहे. मुस्लिम समाजातील युवकांना संदेश देताना ते म्हणाले, “आपला राजा छत्रपती शिवाजी महाराज हेच आहेत,’ याची जाणिव ठेवावी.