Muslim reservation। लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम आरक्षणावरून सध्या राजकारण तापले आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील ओबीसी कोट्यातील मुस्लिमांना दिलेले आरक्षण रद्द केले आहे. भाजपने हाच मुद्दा प्रचारात उचलून धरला आहे. तर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे सांगितले आहे. दुसरीकडे, उत्तर प्रदेशातही मुस्लिम जातींना ओबीसी कोट्यातील आरक्षणाचा आढावा घेण्याचा विचार केला जातोय.

मात्र, आता या संपूर्ण प्रकरणाचा सहाव्या आणि सातव्या टप्प्यात होणाऱ्या निवडणुकांशी काही संबंध आहे का, ?असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 80-20 व्होट बँकेचे राजकारण पुन्हा वळण घेत आहे का? सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे यूपीचे मुस्लिम या सर्व गोष्टी कशा पाहतात? अशा परिस्थितीत या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया आणि मुस्लिम आरक्षणावर आपली राज्यघटना काय म्हणते?

मुस्लीम आरक्षणाबाबत राज्यघटनेत काय तरतूद ?

भारतीय राज्यघटनेत समानतेची चर्चा आहे, त्यामुळे देशात मुस्लिमांना धार्मिक आधारावर आरक्षण दिले जात नाही. घटनेचे कलम ३४१ आणि १९५० च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशात धार्मिक आधारावर आरक्षण स्पष्ट केले आहे. देशात जातीवर आधारित आरक्षणाअंतर्गत केवळ हिंदूंनाच अनुसूचित जातींमध्ये समाविष्ट करता येते. पण नंतर 1956 मध्ये शीख आणि 1990 मध्ये बौद्ध धर्माच्या लोकांचाही त्यात समावेश करण्यात आला. मात्र, या प्रवर्गात मुस्लिम आणि ख्रिश्चन आरक्षण घेऊ शकत नाहीत.

मुस्लिमांना आरक्षण कसे मिळणार? Muslim reservation।

केंद्र व राज्य पातळीवर मुस्लिमांच्या अनेक जातींना ओबीसी यादीत आरक्षण दिले जाते. घटनेच्या कलम 16(4) नुसार, ते राज्याला मागासवर्गीय नागरिकांच्या बाजूने आरक्षणाची तरतूद करण्यास सक्षम करते. त्याचप्रमाणे, कलम १५(१) राज्याला धर्म आणि जातीच्या आधारावर नागरिकांशी भेदभाव करण्यापासून प्रतिबंधित करते. कलम 16(1) संधीची समानता प्रदान करते आणि कलम 15(4) राज्य कोणत्याही सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या नागरिकांच्या प्रगतीसाठी तरतूद करू शकते.

येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे आता ज्या मुस्लिम जातींना ओबीसी कोट्यात आरक्षण मिळाले आहे, त्यांना ही गोष्ट मुस्लिम असल्यामुळे मिळालेली नाही, तर त्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या असल्याने त्यांना आरक्षण देण्यात आले आहे. राज्याने या जातींचा आढावा घेऊन आरक्षण दिले. मात्र, आता पुन्हा आढाव्याच्या चर्चेने मतदार हैराण झाले आहेत.

सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण कसे ?

देशात अनुसूचित जातींना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १५ टक्के आरक्षण दिले जाते. अनुसूचित जमातींना ७.५ टक्के तर ओबीसी प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षण आहे. नंतर आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी 10 टक्के वेगळे आरक्षण देण्यात आले. एकूण 12 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आहेत, जिथे मुस्लिमांना ओबीसी वर्गाच्या केंद्रीय यादीत आरक्षण दिले जाते. मात्र ओबीसींचा आढावा घेण्याचा अधिकार राज्यांना असल्याने. त्यानुसार, काही राज्यांमध्ये 27 टक्के मर्यादा ओलांडली गेली.

उदाहरणार्थ, कर्नाटकात, मुस्लिमांना 32% ओबीसी कोट्यामध्ये 4% उप-कोटा मिळाला आहे. केरळमध्ये ३० टक्के ओबीसी कोट्यात १२ टक्के मुस्लिम कोटा आहे. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीय मुस्लिमांना ३.५ टक्के आरक्षण आहे. यूपीमध्ये 27 टक्के ओबीसी कोट्यात मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे.

मुस्लिम आरक्षणावर राजकारण का होतंय? Muslim reservation।

खरे तर भाजप नेत्यांनी मुस्लिम आरक्षणाबाबत दिलेल्या वक्तव्यानंतर या व्यवस्थेचा आढावा घेतला जाणार का, अशी चर्चा आहे. आरक्षणाच्या आढाव्याचा मुद्दा उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमांच्या मनातही फिरत आहे. यावेळी केवळ यूपीमध्ये मुस्लिम आरक्षणाचा आढावा का घेतला जात आहे, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. याचे उत्तर आहे, सहाव्या आणि सातव्या टप्प्यातील ज्या जागांवर मुस्लिम मतदारांची संख्या चांगली आहे.

खरं तर, सहाव्या आणि सातव्या टप्प्यात इतर राज्यांव्यतिरिक्त बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालच्या 60 जागांवर निवडणुका होणार आहेत. यामध्ये बिहारमध्ये 16, यूपीमध्ये 27 आणि बंगालमध्ये 17 जागा आहेत. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या 60 जागांपैकी 16 जागांवर मुस्लिम लोकसंख्या 20 टक्के आहे, याचा अर्थ मुस्लिम हा विजय किंवा पराभवाचा घटक बनू शकतो. कदाचित त्यामुळेच नेते आता आरक्षण, संविधान, हिंदू-मुस्लीम अशा गोष्टींवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहेत, जेणेकरून आपापल्या व्होट बँकला स्पष्ट संदेश देता येईल.

मुस्लिमांसाठी 10 टक्के आरक्षणाची शिफारस

तसे, मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न आहे, तर सच्चर समिती आणि रंगनाथ मिश्रा समितीच्या अहवालातही अनेक वेळा उल्लेख आहे. यामध्ये मुस्लिम समाजही मागास असल्याचे म्हटले होते, तर रंगनाथ मिश्रा समितीने अल्पसंख्याकांसाठी १५ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती, त्यापैकी १० टक्के आरक्षण मुस्लिमांसाठी होते. पण सत्य हे आहे की अहवाल बनवला जातो आणि नंतर तो राजकारणासाठी उपयोगी पडतो. यंदाही निवडणुकीत तेच दिसून येत आहे.